काठमाडौं । शिक्षाको पहुँच तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (१० वर्षे विद्यालय सुधार योजना) को कार्यान्वयको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच, गुणस्तर र सान्दर्भिकता, समन्वय र सहकार्यमार्फत शैक्षिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन दुवै पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
“शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँपालिकामा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरी सबै बालबालिकालाई गुणस्तरयुक्त विद्यालय शिक्षा उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रको उद्देश्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले मन्त्रालय र गाउँपालिकाबीचको सम्बन्ध थप नजिक हुने र संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वास लिएको छु ।”
महासङ्घले विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयसँग समन्वय, राय, सल्लाह र सुझाव दिनेछ । समझदारी कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आए दुवै पक्षले सहमतिबाट समस्याको समाधान गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । समझदारीको समयावधि आव २०८३/०८४ सम्म रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गाउँपालिकाको शैक्षिक योजना निर्माण एवं कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । दीगो विकास लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजना, सरकारका शैक्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्रालयको शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालय तहको शिक्षाका सबै विषयमा छलफल गरी तिनमा गर्नुपर्ने सुधारलाई नियमित गर्न तथा गाउँपालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्राप्तिमा सहजीकरण हुने लक्ष्य रहेको छ । समझादारीपत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
