काठमाडौँ : अर्थतन्त्रको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कूल एक सय ८८ बुँदामा समेटिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हाम्रो सर्वोपरि लक्ष्य हो । नेपाली जनताको दशकौँको सङ्घर्षबाट हासिल भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।”
नीति तथा कार्यक्रमले शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नु सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुनेछन् । सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्िचम प्रदेश र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी र उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको दीगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकार आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई परिचालन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै दोहोरोपना अन्त्य गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायतका संरचनालाई क्रियाशील बनाउने सरकारको योजना छ ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गर्ने, प्राथमिकताका विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सकिने ठहर गरिएको छ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने, विद्यमान करप्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने एवं सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्दै राजस्व चुहावट न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार ल्याउँदै तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने भएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने, सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गर्ने र विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिने भएको छ । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सःशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक बनाउने, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने एवं तीनै तहका सरकारका नीति योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाउने र लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
दुई सिफ्टमा काम, दुई वर्षभित्र सबै पालिकामा राष्ट्रिय सडक
पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका काम रातमा हुनेगरी दुई सिफ्टमा गरिने उल्लेख छ । “पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ । महाकाली, कर्णाली लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य विसं २०८३ भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।”
राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । “शहरी तथा राजमार्ग वरिपरि यात्री, पर्यटक, सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थानमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा कम्तीमा एक हजार सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गरिनेछ । राजमार्गहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोडसाइड स्टेशन निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ । “सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सङ्घीय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिनेछ ।”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिसक्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गरिनेछ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल, मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण र सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी लगायतका मुख्य नदीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना तयार पारिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका दशवटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रूपमा विकास गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यका लगायतका नदी किनारामा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनाराका अतिक्रमित भूमि खाली गराइने र कर्णाली प्रदेशको भेरी गङ्गा उपत्यकाको नमूना आधुनिक शहरको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
निजी सवारी साधनका रुपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हिमालको पानी बिक्रीदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्नेसम्म
सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने एवं अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका यी अवधारणलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्वमा ब्राण्डिङ गरिनेछ ।
यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाउने, वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले महत्त्व दिएको छ ।
लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्ता उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ । त्यस्तै, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माणलागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
उद्योगमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ ।
मुलुकभर छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थलसहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ ।
उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै नयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योग पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
बीस प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्ने, दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने छ । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।
त्यसैगरी, ढुङ्गे संरक्षण, प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
