नुवाकोट । नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान सम्बन्धमा भएका पछिल्ला उच्चस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहरी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बोक्ने टिपरबाट शुल्क असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै अध्यक्ष सुमन तामाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को संयोजकत्वमा वैशाख २९ गते बसेको उच्चस्तरीय बैठकका निर्णय र जेठ १ गतेको निर्देशन पालना गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई स्मरण गराउनुभएको हो । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वमा अहिले नेपाली कांग्रेसकी नेता सीता गुरुङ हुनुहुन्छ ।
'प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ज्युले सिसडोल, बन्चरेडाँडामा देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय बैठक बसी फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न लिखितरुपमा सहरी विकास मन्त्रालयसमेतलाई मिति २०८०।०२।०१ गते निर्देशन दिनुभएकोमा सो निर्देशन शहरी विकास मन्त्रालयले पालना नगरी फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान नभएको हुदाँ ककनी गाउँपालिकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन कार्यान्वयन गरी समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साउन १ गते सोमबारबाट बन्चरेडाँडा आसपासका प्रभावित नागरिकले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न अन्यथा फोहोर र मानिसलाई अलग गर भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अध्यक्ष तामाङले ककनी गाउँपालिकामा काठमाडौं महानगरपालिका लगायत २३ वटा स्थानीय तहहरुले विगत १८ वर्षदेखि अस्तव्यस्त रुपमा फोहोरमैला फाल्दै आएको सम्बन्धमा पटक-पटक स्थानीयवासीले आन्दोलन गरी विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका विभिन्न निकायसँग वर्षादेखि प्रताडित हुँदै आएको जनाउँदै सबै समस्या समाधान गर्नुका लागि सम्बन्धित पक्षसँग पहल र समन्वय गर्न ककनी गाउँपालिका लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बन्चरेडाँडाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आफ्नै संयोजकत्वमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, संघीय सांसदहरू, प्रदेशसभाका सदस्यहरु, काठमाडौं महानगरपालिकाका र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरहरु, बेलकोटगढी र धुनिबेंसी नगरपालिका मेयर तथा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेतको उपस्थितिमा गत वैशाख २९ गते बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले १० दिनभित्रमा फोहोर वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गर्न र बन्चरेडाँडाको जग्गा सीमाङ्कन, अधिकरण, मुआब्जा, प्रयोग र फोहोरको लिच्चड व्यवस्थापन सम्बन्धमा विगतमा भएका सहमति र संझौताहरु शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यस निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जेठ १ गते सहरी विकास मन्त्रालायलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा वर्षातको मौसममा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले आन्दोलन गर्न परेको छ ।
अध्यक्ष तामाङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ बमोजिम ककनी गाउँपालिकाले फोहोरमैला ढुवानी गर्ने सवारी साधानबाट प्रवेश शुल्क नलिने जानकारीसमेत गराउनुभएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मंगलबार ककनी गाउँपालिकाले असार १९ मा फोहोरमैला बोक्ने टिपरबाट शुल्क असुल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ, नेपालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो । ककनी गाउँपालिकाको बाह्रौं गाउँसभाले गाउँपालिका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सानो टिपरबाट एक हजार र ठूला टिपरबाट १५ सय रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर ककनी गाउँपालिकाको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिई कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
यस्तो थियो उच्चस्तरीय बैठकका निर्णय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्राचार
