सिन्धुली । सिन्धुलीमा गढी प्रहरी चौकीको उद्घाटन गरिएको छ । गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ खनियाखर्कस्थित नवनिर्मित प्रहरी चौकी भवनको वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आज उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
वाग्मती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर सहित २ करोड ४९ लाख १३ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी सुविधा सम्पन्न प्रहरी चौकी भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा रहेको प्रहरी चौकी २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले कब्जा गरेपछि सो चौकी पछिल्लो समयमा खनियाखर्कमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । तर चौकीको आफ्नो भौतिक संरचना थिएन । हाल प्रदेश सरकारको लागतमा चौकीको भवन निर्माण भएको हो ।
ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा रहेको प्रहरी चौकी २०५२ साल फागुन १ गते कब्जा गर्दा कानुन मन्त्री श्रेष्ठ आफै एक कमान्डर हुनुहुन्थ्यो । संयोगै मान्नु पर्छ मन्त्री श्रेष्ठले २०५२ सालमा कब्जा गरेको सोही प्रहरी चौकी पुननिर्माण पश्चात आज उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
प्रहरी चौकी उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले वाग्मती प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरूमा ५ वटा प्रहरी भवन निर्माणअन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाको खाङसाङमा प्रहरी चौकी भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको छ ।
प्रहरी भवन निर्माणको लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले झण्डै १ अर्ब ११ करोड बराबर लगानी गरिसकेको बताउनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माणको लागि प्रदेशको राजधानी हेटौडामा ३ करोड बजेट बिनियोजन भएको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
साथै क्रमागत रुपमा निर्माण भइरहेका २१ वटा प्रहरी चौकी भवन निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ मा ३० करोडभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
वाग्मतीको बिभिन्न जिल्लाको प्रहरी भवनको निरीक्षण गर्दा प्रहरीहरू अहिले पनि जस्तापाताले बेरबार पारेको झुप्राहरूमा बसिरहेको धारणा राख्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशमा आर्थिक सङ्कटको कारण प्रहरी चौकी भवनको आवश्यकता महसुस भएपनि बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको दुखेसो राख्नुभयो ।
बीपी राजमार्गको चियाबारी– खुर्कोट सडक खण्डमा दिनहुँ दुर्घटना हुने भएकाले उद्धारको लागि सतर्क रहन साथै मनसुन विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि उच्च सतर्क रहन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।
प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी समायोजन ऐन संसद्ले पारित गरिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन नेपाल सरकारले नगरेको भन्दै तुरुन्त प्रहरी समायोजन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
