काठमाडौं,रासस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितिले पार्टीले सञ्चालन गर्ने ‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ का लागि नेताहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । पोखरामा यही भदौ २ गते बसेको प्रदेश समितिको सातौँ पूर्ण बैठकले अभियानको कार्ययोजना तथा जिम्मेवारी निश्चित गरेको हो ।
आगामी भदौ १६ गतेदेखि माओवादीले सञ्चालन गर्ने तीन महिने अभियानका लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला र पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ पालिकाका सात सय ७९ वडासम्म नेतालाई खटाएको हो । त्यसैगरी प्रदेश कमिटीका सदस्यलाई वडाहरु जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
अभियानमा सात प्रदेशका सात वटा वडामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विशेष जिम्मेवारीसहित सहभागी हुने यसअघि नै घोषणा गरिएको थियो । माओवादीका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री दाहाल गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–८ को अभियानमा सहभागी हुनुहुनेछ । सो वडा जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलको वडा हो । माओवादीका अनुसार सो वडामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभियानको कामको समन्वय र सहभागी हुनुहुनेछ ।
प्रदेश समिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सचिव एवं गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले ‘घर घरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी’ को नारासँगै तीन महिने अभियान सञ्चालन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी पुनःनिर्माणको सङ्कल्प गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेका छौँ । अभियानका क्रममा हामी प्रदेशका सबै वडा वडामा जान्छौँ । केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु पालिकामा,प्रदेशका वडामा जाने र अभियानको नेतृत्व गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेका छौँ ।” नेता पौडेलले सुन काण्डको छानबिन चलिरहेको समयमा सदन रोकिनु शोभनिय र सान्दर्भिक नभएको बताउनुभयो ।
सिआइवीले हाल गरिरहेको अनुसन्धान सकिएर उसले अदालतमा पेश गरेपछि मिलेन भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “राज्यका स्थापित निकायहरुले निष्पक्ष भएर छानबिन गरिरहेका छन् । सिआइवीले काम सुरु गरेको दिनदेखि मिति गनेर ३५ दिनभित्र कोर्टमा पेश गर्नुपर्दछ ।
कोर्टमा पेश गरेपछि मिलेन भने उच्चस्तरीय समिति छानबिन समितिको माग गर्न सकिन्छ तर उसले कार्यसम्पादन गर्दा गर्दै बीचमै रोकियो भने अनुसन्धानमा बाधा पुग्छ । अहिले यस प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु जायज छैन ।”
