काठमाडौं । ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले विवादस्पद अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डे र टेकु आन्दोलनमा दमन गर्ने प्रहरी अधिकारीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले तामाङ-मगर आन्दोलनमा दमन घटना छानबिन समिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने अभिव्यक्ति दिने अधिवक्तालाई कारबाही गर्न माग गरेको हो ।
'तामाङ र मगर समुदायलाई अपराधीकरण गर्नेगरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डे र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफ्नो माग राखिरहेका अभियन्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी चरम यातना दिने जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कार्कीसहित संलग्न सबै प्रहरीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनुका साथै गृहमन्त्रालयद्वारा गठित रामबहादुर शाही नेतृत्वको छानवीन समितिको प्रतिवेदन पारदर्शी र सत्यतथ्य ढंगले तत्काल सार्वजनिक गरियोस् र प्रहरीको चरम यातना तथा निर्घात कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका अभियन्ताहरूलाई उपचार खर्चसहित उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ,' समिति अध्यक्ष डा गणेश योञ्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत डा योञ्जनले चेतावनी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोषीलाई कारबाही गर्नेबारे संसददेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढ्नुले आमपीडित समुदायलाई अझ दुखित र मर्माहत बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघर्ष समितिले राज्य नै जातीय अपराधी संरक्षणमा उद्यत रहेको आरोप लगाएको छ ।
'बहुराष्ट्रिय मुलुक नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुतामाथि खलल पुग्नेगरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकविपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतिय (इलेक्ट्रिोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम हदैसम्म कार्वाही गर्नुपर्नेमा नियन्त्रणमा लिएको केही घण्टामै सामान्य सोधपूछ गरी रिहा गरिनु र शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका अभियन्तालाई पाशविक तथा निर्मम याताना दिने जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक दानबहादुर कार्की लगायत प्रहरी अधिकारीमाथि कार्वाही नगरिनुबाट यो राज्य व्यवस्था जातीय आधारमा अपराधीलाई संरक्षण गर्न उद्यत् रहेको हाम्रो ठहर छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
