काठमाडौं । ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति नेपालले लप्सीफेदीका स्थानीय बासिन्दा माथिको दमन, धरपकड र गिरफ्तारी अविलम्ब रोक्न माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. गणेश योन्जनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्नु हुँदै गैरन्यायिक ढंगबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा थालिएको प्रहरी फोर्स परिचालन, दमन, धरपकड र गिरफ्तारी जस्ता मानवधिकार विरोधी क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोक्न र गिरफ्तारीमा परेका स्थानीयलाई नि:सर्त रिहाई गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
'स्थानीय नगर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै उक्त आयोजना स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा गैरन्यायिक ढंगबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा थालिएको प्रहरी फोर्स परिचालन, दमन, धरपकड र गिरफ्तारी जस्ता मानवधिकार विरोधी क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोक्न र गिरफ्तारीमा परेका स्थानीयलाई निशर्त रिहाई गर्न हामी सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्यथा, अझ देशव्यापी कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले नै लिनुपर्ने पनि अवगत गराउँदछौं ।'
स्थानीय समुदायको पूर्वसहमति नलिई मानव बस्ती क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न लागेको लप्सीफेदी-चाँगुनारायण सवस्टेशन निर्माण आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि सम्बन्धित समुदायको शान्तिपूर्ण अवरोध जारी रहेको अवस्थामा शुक्रबार मंसिर १ गते साँझ ७:०० बजेतिर पूर्व सूचनाविना नै काठमाडौं जिल्ला शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ बोकेनीमा प्रहरीले गरेको प्रहरी दमन, धरपकड र गिरफ्तारी गरेको थियो ।
संघर्ष समितिले लप्सीफेदीवासीमाथि प्रहरीबाट धरपकड र निर्घात कुटपिट गरिनु लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य आतंकको चरमोत्कर्ष भएको ठहर गरेको छ । 'प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरी स्थानीय जयमान वाईबा, सुकबहादुर वाईबा, हर्कमान वाईबा र सुर्यमान तामाङलाई प्रहरीले मंसिर १ गते राती नै गिरफ्तार गरी नियन्त्रणमा लिनुका साथै मंसिर २ गते विहान पनि महिलासहित करिब डेड दर्जन स्थानीयलाई घर खनतलासी गरी गिरफ्तारी गर्नु, हिँडडुल गर्न समेत नदिनू र स्थानीय सचिन तामाङ, तिउरी तामाङ, मानबहादुर तामाङ, फुसाङ तामाङ, मनोज तामाङसहित एक दर्जनलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाउने जस्ता निन्दनीय कार्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य आतंकको चरमोत्कर्ष हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।'
विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन, व्यवस्थापन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य राज्यको सम्बन्धित निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि आफ्नो भूक्षेत्रमा पछिसम्म असर पर्ने त्यस्ता ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने, नदिने निर्णयधिकारी सम्बन्धित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको समेत पक्ष राष्ट्र रहेको विद्यमान परिस्थितिमा यसको अलिकति पनि ख्याल नगरी आदिवासीहरूसँगको स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित, सहमति नलिई जबर्जस्त फौजी क्याम्प खडा गरी आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्नु सर्वत्र निन्दनीय र मानवअधिकार विरोधी कार्य भएको समेत अध्यक्ष योञ्जनले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराउनुभएको छ ।
साथै, लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने मुलुकमा वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको उचित समाधान खोज्नुको सट्टा त्यस क्षेत्रमा गरिएको दमन र धरपकडले समस्या अझ बल्झिएर जानुका साथै भोलिका दिनमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गई ठूलो दूर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा देखिएको हुँदा यस विषयमा सबै अधिकारकर्मी संघसंस्था, न्यायकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजलाई समेत आवाज उठाइदिन र सम्बन्धित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिदिन संघर्ष समितिले अनुरोध गरेको छ ।
![माओवादी केन्द्र वाग्मतीले बुझायो मुख्यमन्त्री लामालाई ८ बुँदे माग, के-के [विज्ञप्तिसहित]](https://globlemedia.com/uploads/posts/250X250/Messenger_creation_92279BFA-C353-4D57-830B-110B69ED5256-1731494533.jpeg)
