विराटनगर, ८ पुस : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर मोरङद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने दायित्व बोकेको सरकारले सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरणजस्ता सुशासनका कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले छानबिन गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले अहिलेको व्यवस्थामा कोही पनि कानुनभन्दा ठूलो नहुने र गल्ति गर्नेलाई कानुनअनुसार कारवाही हुने धारणा राख्नुभयो । सरकारका प्रवक्ता शर्माले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र व्यवस्थाको रक्षामा सरकार सफल भएको बताउँदै जे गर्दा पनि हुने, जे बोल्दा पनि हुने अवस्थालाई कानुनले छुट नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मिटर ब्याजीलाई कानुन बनाएर अपराध संहितामा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देश र जनतामा केन्द्रित नहुने विषयमा सरकारले छानबिन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री शर्माले एनसेलका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्नका लागि स्वतन्त्र छानबिन भइरहेको बताउँदै एलसेलको छानबिन भइरहेको, यससम्बन्धमा ऐन कानुन विपरीत सरकार जान नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले छानबिन समितिकै सिफारिशअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले यस वर्ष शैक्षिक शत्रको शुरुवातमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन र किसानलाई समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन सफल भएको भन्दै मन्त्री शर्माले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।
उहाँले सञ्चार र सूचना क्षेत्रका आवश्यकतालाई मौजुदा कानुनले पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले आमसञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल अवधारण तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । पिएसबीको अवधारणअनुसार सरकार प्रशारण ऐन बनाउन लागेको बताउँदै मन्त्री शर्माले राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा जनता समक्ष र जनताका आवश्यकता सरकारसमक्ष पुर्याउन सञ्चार माध्यमले पुलको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सरकार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरी आइटी प्रदर्शनी गर्ने तयारी गरेको र यसबाट शिक्षित युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
