काठमाडौं ,रासस । उच्चअदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि नभएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले लामो बहसपछि हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा क्रिकेटर लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने भन्दै सफाइ दिएको हो ।
“काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध सो मुद्दामा गरेको आठ वर्ष जेल सजाय, रु तीन लाख जरिवाना र रु दुई लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला बदर गरेको छ”, उच्चअदालत पाटनका प्रवक्ता विमल पराजुलीले रासससँग भन्नुभयो, “इजलासले क्रिकेटर लामिछानेलाई पूर्णरुपमा सफाइ हुने ठहर गरेको छ ।”
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत पुस १३ गते बलात्कार मुद्दामा भएका क्रिकेटर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने गत पुस २५ गते सजाय, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको थियो ।
उक्त फैसलाविरुद्ध लामिछानेले उच्चअदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो । अदाललते सरकारको दाबी पुग्ने आधार र प्रमाणहरू प्राप्त नभएको ठहर गरेको छ । क्रिकेटर लामिछानेलाई सफाइ दिनुपर्ने आधार र कारणहरु फैसलाको पूर्णपाठमा आउने अदालतले जनाएको छ ।
अदाललते प्रमाण बुझ्ने क्रममा होटलमा बसेको सिसिटिभी फुटेज समेत हेरेको थियो । दुवैपक्षबाट भएको बहस, प्रमाणका आधारमा लामिछानेलाई सफाइ हुने ठहर गरेको हो ।
क्रिकेटर लामिछानेले करिब दुई वर्षपछि तत्काल अभियोगबाट सफाइ पाए पनि उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने अझै बाँकी छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत माघ १६ गते सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर लामिछानेले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको उल्लेख गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गरेको उक्त फैसलामा भनिएको थियो, “पीडित गौशाला-२६ को आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको तथा पारिवारिक अवस्था पनि राम्रो नरहेको भन्ने देखिन्छ, सो कुरा घटना विवरण कागज गर्ने देव खनालले वकपत्र गर्दा ‘आफ्नो पारिवारिक स्थिति राम्रो छैन भनेर भन्थिन, आर्थिक सहयोग खोजिरहेको कुरा गर्थिन’।”
पूर्णपाठमा गौशाला-२६ लाई बालिग ठहर गरेको क्रिकेटर लामिछानेले खेलाडीका रुपमा प्राप्त गरेको ‘स्टारडम’को दुरुपयोग गरी पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको उल्लेख थियो ।
लामिछानेविरुद्ध २०७९ साल भदौ २१ गते बालिका बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि उनलाई २०७९ साल असोज २० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जसमा अदालतले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्चअदालत पाटनमा दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले रु २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपनि विदेश जान भने रोक लगाइएको थियो ।
लामिछानेले विदेश जान अनुमति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई क्रिकेट खेलका लागि विदेश जाने अनुमति पनि दिएको थियो ।
अदालतको आज सफाइ दिएपछि क्रिकेटर लामिछानेले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भाग लिन पाउने बाटो खुलेको छ ।
