काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला अन्त्य गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्नेक्रममा उहाँले सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाउन सबै दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “सदनलाई मर्यादित रुपमा अगाडि बढाऔँ । सदनमा झडपको अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन, देशलाई आशा र भरोसा जगाउन सबै जिम्मेवार बनौँ । हूलहुज्जत र बल मिचाइले सदन चन्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रित नगरी समग्र समस्या हल गर्नेगरी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै आएकामा लामिछानेले भने त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । “सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा छैन, कसैको बयानले मलाई पोलेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि ज्ञापनपत्रमा मेरो बारेमा उल्लेख गरेको छैन । मेराबारे सहकारीका सम्बन्धमा धेरै समाचार आए । हल्ला र मिडिया ट्रायलका भरमा समिति बनाउँदै जाने हो भने हामीले कस्तो संसदीय अभ्यास बनाउँदैछौँ भन्ने प्रश्न आउँछ ।” छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कठोर भएर उपस्थित भएको र व्यक्ति विशेष छानबिन थालिनुपर्ने अडानमा कायम रहँदा सहमति जुट्न नसकेको लामिछानेको भनाइ छ ।
“प्रतिपक्षले लचकताका आधारमा समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेर आएका हौँ, तर कार्यादेशको विषय नटुङ्गिँदै मिडियामा आइसक्छ । तपाईंहरुले कस्तो किसिमको समिति बनाउन खोज्नुभएको हो ?, रास्वपालाई बाहिर राखेर समिति गठन गर्ने भए पनि गर्नुस्”, गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो । नयाँ दलका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदाएको विषयलाई पुरानो र लामो संसदीय अभ्यास गुजारिसकेको नेपाली कांग्रेसले सहन नसकेको उहाँको आरोप थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र र संविधानका आधारमा रास्वपा भर्खरै हुर्केको हो तर यहाँ निमोठ्ने प्रयास भयो । एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, सदनमा बोल्न नदिने अनि समस्याको समाधान गर्न पहल पनि गर्न नदिने स्थिति बन्यो ।” उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सहकारी समस्या समाधानका लागि व्यक्ति केन्द्रित नभई समस्या केन्द्रित रहेर जानुपर्नेमा सरकार सदैव तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीमा सबैभन्दा पहिला बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यही अधिवेशनमार्फत सहकारीका समस्या समाधानका लागि कुनै कानुन बनाएर जानसकिने भन्दै त्यस प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो । यसअघि विभिन्न समयमा उठेका आर्थिक अनियमितताका उदाहरण दिँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले ती घटनामा पनि छानबिन थालिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सहकारी ठगीको विषय फौजदारी कसुरको विषय भएकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान र अभियोजनलगायत कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले समस्या केन्द्रित छानबिन अगाडि बढ्दा आफूले त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने र आफूमाथिको छानबिनका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “संसदीय छानबिन समिति बनाउनूस्, म परीक्षित हुन तयार छु । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकै भरमा व्यक्ति केन्द्रित विषयमा समिति बनाउने होइन । समस्या केन्द्रित भएर छानबिन गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक निर्धारित कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढ्न सकेन ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सम्बोधनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आजका लागि निर्धारित विषयहरु कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ ७ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
