काठमाडौं । बियोण्ड बेइजिङ कमिटी बिबिसी नेपालले आयोजना गरेको बेइजिङ + ३० राष्ट्रिय महिला सम्मेलन १७ वटा बुँदाको काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । महिलाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय महिला सञ्जाल संस्था, बियोण्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी) नेपालले, सन् १९९५ मा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले महिलाका सवालमा जारी गरेको बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्चको वीपीएफए ३०औ वार्षिकोत्सवकाे अवसरमा सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नबल किशोर शाहले महिलाका सवालमा उपलब्धिहरू हासिल भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा, भेदभाव र स्रोत साधनहरूको असमान पहुँच जस्ता चुनौतीहरूलाई र समस्याको समाधानका लागि सबैको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महिलाका सवाललाई सम्बोधन गर्न कानुनी र नीतिगत तहमा सुधारका प्रयासहरू गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र महिलाका लागि विद्यमान व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि पनि सरकार संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले २१ औ शताब्दी महिलाको शताब्दी भएको पनि बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आज पनि हाम्रो समाजमा मात्र नभई मस्तिष्कमै महिलाप्रति विभेद रहेकाले यसलाई हटाउने एक मात्र अस्त्र शिक्षा रहेकोमा जोड दिनुभयो । त्यसैले हाम्रो पाठ्यक्रमै लैङ्गिकमैत्री बनाउनु पर्ने भन्दै उहाँले समावेशी शिक्षाका लागि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष कृष्ण कुमारी वाईवाले हालसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिरहेको भएतापनि बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यमञ्चको मिसन अनुरूप हर क्षेत्र र निकायमा सबै उमेरका महिलाहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएकोतर्फसमेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित सम्मेलनको पहिलो सत्रमा बिहान, बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्चले निर्धारण गरेका महिलासँग सरोकार राख्ने १२ वटा संवेदनशील विषय र वर्तमानमा उदाउदो २ वटा विषय गरी १४ वटा विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला भएको थियो ।
बीबीसीले हरेक पाँच वर्षमा बेइजिङ घोषणा र कार्यमञ्चले निर्धारण गरेका महिला सरोकारका विषयमा भएका कामहरूको मल्याङ्कन, प्रगति, कार्यन्वयन गर्दा सामना गरेका चुनौती, अवसर र कार्यन्वयन गर्न बाँकी (GAP) रहेका सवालगत कार्यहरूको बारेमा आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार र नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरि, आगामी वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ६९ औं (-69th Session of the Commission on Status of Women-CSW_ सत्रमा पेश गर्ने छ ।
सम्मेलनमा देशभरबाट महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरू, विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मीहरू, महिला मानवअधिकारकर्मीहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सरकारकारी प्रतिनिधि गरि करिब ४०० बढीको सहभागिता रहेको थियो । यस वर्ष ३०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बेइजिङ्गं३० को विश्वव्यापी समीक्षा भइरहेको छ ।
