काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूले गरेका छन् । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले समितिको कार्यशैली र सभापति ऋषिकेश पोखरेलको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
समितिको बैठक नियमित बस्न नसकेको, समितिमा परेका उजुरीहरूको छानबिन हुन नसकेको, समितिमार्फत् यसअघि विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजीनीति नगरेकोलगायत विषयमा सांसदहरूले असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूले भने लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने विषयसमेत उठाएका छन् । सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष दलकै सांसद समितिको सभापति रहेकाले समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । “सार्वजनिक लेखा समिति सरकारको लाचार छाँया जस्तो हुँदै गएको छ । यसकारण समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्छ,” दाहालले भन्नुभयो ।
सांसद रामकृष्ण यादवले लेखा समितिले यसअघि दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि समितिमा छलफल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले कुन निकायलाई कति निर्देशन दिएका छौँ र त्यसको कति कार्यान्वयन भयो भनेर सबै मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिनुपर्छ,” यादवले भन्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले लेखासमितिको बैठक नियमित बस्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानुनसम्मत् छन् वा छैनन् भनेर समितिमा छलफल गरिनुपर्ने सांसद सिंहले बताउनुभयो ।
सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको निगरानी संसद्ले गर्ने भएकाले समिति प्रभावकारी रूपमा चल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, बेरूजु फछ्र्यौट सम्परीक्षणका कामलाई समितिले तीव्रता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । समितिमा परेका उजुरीको प्रकृति हेरेर कुन उजुरीमाथि तत्काल छलफल गर्ने र कुनमा नगर्ने भनेर निक्र्यौल गर्न नसक्नु पनि समितिको कमजोरी रहेको बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले लेखा समिति सुशासनको संवाहक रहेको बताउनुहुँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “म आफै सत्तापक्ष सांसद भएपछि अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउनु अलोकतान्त्रिक तरिका हो भन्छु । यो अवैधानिक होइन तर लोकतान्त्रिक पनि होइन । आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व र भूमिसुधार ऐनमा अध्यादेशबाट ल्याइएका विषय बदनियतपूर्ण रूपमा आएका छन्”, सांसद केसीले भन्नुभयो । अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने खराब संस्कारलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपिओ) जारी गर्न अनुमति दिँदा र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा चलखेल भएको सांसद केसीको आरोप छ । “नयाँ स्टकका लागि लाईसेन्स दिने कुरामा ठूलो खेल भएको भन्ने छ । अहिले भएको स्टक एक्सचेञ्जको क्षमता बढाउनुको साटो अर्को राख्नुको कारण के हो ? त्यसबारे लेखासमितिले थाहा पाउनुपर्छ,” केसीले भन्नुभयो ।
सांसद ज्वालाकुमारी साहले समितिमा छलफल गरिने विषय प्राथमिकरण गर्नुपर्ने र उपसमितिका काम प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद जनार्दन शर्माले सत्तापक्ष सांसदले लेखा समिति चलाउँदा कमजोर बनेको आरोप लगाउनुहुँदै सभापति प्रतिपक्ष दलले पाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएका केही कानुनी व्यवस्था गम्भीर प्रकृतिका रहेको उहाँको भनाइ छ । “अध्यादेश सरकारको अधिकार हो । तर अध्यादेशमा के लेखियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कुरामा प्रश्न खडा गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले समितिका बैठक नियमित हुननसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै पछिल्लो समय व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको भए पनि यस विषयमा सरकार र मातहतका कुनै पनि निकायले अध्ययन, छानबिन तथा अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि समितिको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । “जुन गतिमा लेखा समिति जान सक्नुपथ्र्यो, त्यो गतिमा जान नसकेको जस्तो देखियो । हामी केबल महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सरकारको आयव्यय हेर्ने कुरामा मात्रै अल्झियौँ”, केसीले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय सिमेन्टमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । यो किन भयो ? समितिले यस्ता कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै, सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर लेखा समितिको अधिकार क्षेत्र नै कटौती गरेको उहाँको भनाइ छ । “महालेखापरीक्षक कार्यालयले नै बेरूजु सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश आएको छ । जसले अडिट गर्यो उसैले सम्परीक्षण गर्ने हो भने लेखा समितिको क्षेत्राधिकार के हो ? यस्तो अवस्थामा त समिति सरकारको लाचार छाया मात्रै बन्छ,” केसीले भन्नुभयो ।
सांसद हरि ढकालले पनि लेखा समितिको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउनुभयो । समितिबाट यसअघि भएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भनेर अहिले समितिले सरकारसँग प्रश्नसमेत गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउनु असंसदीय र असंवैधानिक नभएको स्पष्ट पार्नुहुँदै अध्यादेशमा विषयवस्तु के हुन भन्ने कुरामा भने समिति चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।
सांसद अमनलाल मोदीले लेखासमिति सभापतिमाथि प्रश्न उठेकाले सभापतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद तारा लामा तामाङले लेखासमितिमा समितिले गर्नुपर्ने कामभन्दा पनि राजनीतिक विषय बढी उठ्ने गरेको र सांसदहरूले सार्वजनिक खपतका लागि समितिमा अनावश्यक कुरा उठाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले सिमेन्ट तथा छडको मूल्य बढेको, बाढी तथा भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, हुलाकी राजमार्गलगायत विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकोलगायतका विषयलाई समितिले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि लेखा समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । अध्यादेशबाट लेखा समितिको अधिकार कटौती भएको भएको विषयमा छलफल चलाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसरी अधिकांश सांसदहरूले समितिको कार्यक्षमता र शैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने त्यसको बचाउ गर्नुभयो । “समितिले काम गरेन भनेर गलत भाष्य स्थापित भइरहेको छ । म तपाईंहरूलाई समितिमा पछिल्लो सात वर्षमा भएको काम र हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्न अनुरोध गर्छु,”, सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।
समितिमा परेका उजुरीको प्राथमिकता निर्धारण गर्न उपसमिति गठन भएको छ भने सिमेन्ट तथा छडको मूल्य बढेको
