नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको झन्डै तीन साता बित्न लागेको छ । पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन र सत्तारुद्ध दललाई नै बेवास्ता गरेर हिँडेको भन्दै ओली सरकारलाई बिस्थापन गरेपछि देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले यत्तिका दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् विस्तार समयमै हुन नसक्नुको दोषको भागीदार देउवामात्रै हुनुहुन्न, सहयात्री दलका नेताहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा के कुराले बाधा पार्यो, यो सरकारको आगामी कार्यभारलगायत विषयमा प्रतिनिधिसभा सांसद, पूर्वमन्त्री एवं सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हितबहादुर तामाङसँग ग्लोबल मिडियाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पाँच दलीय गठबन्धन मिलेर सरकार बन्यो तर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । कारण के हो ?
यो गठबन्धनमा आधारित सरकार भएकोले न्यूनतम साझा नीति, कार्यक्रम ल्याउने र त्यसलाई 'रोडम्याप' को रुपमा लिएर अगाडि बढ्न राम्रो काम गर्छ भन्ने हिसाबले एउटा कार्यदल पनि बनेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु रहेका समिति बनेको छ । त्यसले न्यूनतम साझा नीति र कार्यक्रम बेलामा बुझाउन नसक्नुका कारणले पनि अलिकति समस्या भएको अवस्था छ ।
अर्को कारण, नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल समूहको कारणले पनि अलिकति ढिलो भएको छ । उहाँहरु राजनीतिक र संगठनात्मक हिसाबले पनि समस्यामा हुनुहुन्छ । हाम्रो उद्देश्य उहाँहरुलाई सरकारमा छुटाउनु हुँदैन भन्ने हो । त्यसो भएमा उहाँहरुप्रतिको न्याय हो । नत्र भने हिजो प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्दाखेरी हामीलाई उहाँहरुको सहयोग चाहिने, उहाँहरुको भूमिका निर्णायक हुने तर सरकारमा सँगै जाने कुरामा उहाँहरुको समस्यालाई बेवास्ता गरेर छिटो गर्ने नाममा 'खोलो तर्यो लौरो बिर्यो' बनाउनु हुन्न । उहाँहरुलाई पर्खिँदाखेरी केही समस्या भएको हो । अरु त दलहरुबीचमा समस्या नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । सरकार बनाउने बेलामा आकांक्षीहरु धेरै हुन्छन्, जुनसुकै दलमा भए पनि । त्यही नै फेरि मुख्य समस्या होइन ।
एमालेको माधव समूहको पर्खाइमा भन्नुभयो, उक्त समूह सरकारमा जाने सम्भावना कत्तिको छ त ?
शनिबारसम्मको कुरामा आइतबार शपथ ग्रहण गर्नका निमित्त सरकारमा व्यक्तिहरु पठाउने निर्णय भएको भन्ने थियो । तर आइतबार दिउँसो आइपुग्दा एक्कासी माधव नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्यो रे भन्ने सुनियो । त्यहाँ (माधव समूह) मा एकथरी सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने र अर्कोथरी राजनीतिक हिसाबले सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा पनि सांगठिनक हिसाबले समस्या छ । वैधानिकताका कुराहरु आउन सक्छन् । अरु विभिन्न खालका समस्याहरु आइपर्लान् । एमालेका दुवै पक्ष अहिले पार्टी फुट्न दिनहुँदैन भनेर लागिरहेको स्थिति पनि छ । एकातिर पार्टी फुट्न दिन हुँदैन भनेर लाग्ने, अर्कोतिर नेताहरुलाई सरकारमा पठाउँदाखेरी त्यसले राम्रो संकेत दिँदैन भन्ने उहाँहरुले सोच्नु भयो । उहाँहरुको चाहना एउटा तर व्यवहारिक अन्य खालका समस्या पनि भएकोले सरकारमा जाने कुरा समस्या महसुस गरिराख्नु भएको छ । अझै केही दिन उहाँहरुलाई छलफल गर्न दिऔं । उहाँहरुको औपचारिक खालको निर्णय आउन दिऔं भनेर नेताहरु लागेको देखिन्छ । त्यसैले अब जे भए पनि मैले बुझे अनुसार सके भोलि, नसके पर्सि सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था विकास भइराखेको छ ।
नयाँ सरकार गठनले जनतामा जति उत्साह देखिएको थियो, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा बिलम्ब हुँदा निरासा पैदा गरायो जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
अहिले नै त्यस्तो भन्न मिल्दैन । यो भन्दा बिलम्ब हुँदै गयो भनेचाहिँ जनतामा जुन खालको उत्साह र विश्वास थियो, त्यो टुट्दै जाने हो कि भनेर मान्छेले महसुस गर्ने त भयो । तैपनि फेरि छिटो गर्ने भविष्यमा पछुताउनुपर्ने खालको समस्या आउन दिनु भएन । पार्टीहरुमा पनि आन्तरिक रुपमा राम्रो तरिकाले गृहकार्य गरेर र बाहिर पनि हिजो प्रतिगमनकारी आन्दोलनमा सरिक भएका सबैलाई सकभर समुचित छलफल गर्ने, उचित खालको निर्णय गर्ने अवस्थामा पुर्याउँदा खेरी नै त्यसले पाकोपना अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नु पर्यो । हरेक विषयलाई नेगेटिभ तरिकाले सोच्ने भन्दा पनि सकारात्मक हिसाबले सोच्ने हो भने त्यसले राम्रै गर्छ ।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम, माधव समूहको कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको भन्नु भयो । सँगसँगै यहाँहरुको पार्टी नेतृत्वले आकांक्षीहरु धेरै भएको अभिव्यक्ति दिनुभयो । मन्त्री छान्न सकस परेको हो त ?
खास होइन । अलि अलि त हुने कुरा नै भइगो । अध्यक्ष कमरेडले ४९ सांसद नै आकांक्षी छन् । त्यसले गर्दा मलाई तनाव भइराखेको छ । यो अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र धेरै जटिलता भइराखेको छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ । तर त्यस्तो होइन । चाहना राख्ने त भइ नै हाले ।
भनेपछि यहाँ पनि मन्त्री माग्न खुमलटार पुग्नु भयो ?
म प्रत्यक्ष रुपमा मन्त्री पद माग्नै भनेर गएको छैन । मलाई जनस्तरबाट, कार्यकर्तास्तरबाट, पार्टी पंक्तिबाट ठूलो दबाब छ । 'मागेर वा खोसेर लिने बेला हो, मन्त्री भन्ने चिज त्यत्तिकै घरमा बसेर आउँदैन । तिमी किन नगएको, तिमी कराउनु पर्थ्यो, किन नकराएको ?' भन्ने दबाब आएको छ । म त्यसरी गएको छैन । मेरा लागि साथीहरु ठूलै पंक्तिमा मन्त्री बन्नु पर्छ । बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको कुरालाई पनि मेरो अभिव्यक्तिको रुपमा अथवा म आफैं लागिपरेको जस्तो महसुस गर्नु त स्वाभाविक नै हो ।
माओवादी केन्द्रभित्र अहिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी ६४ जना सांसदहरु हामी छौं । ६४ जनै सांसदहरुले मन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछन् । मन्त्री बन्नका निम्ति योग्यता पुग्छ । हाम्रो पार्टीले जसको बारेमा, जस्तो निर्णय गरे पनि सबैले स्वकार्ने खालको स्थिति छ । अहिले पनि पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले निर्णय गरेको स्थितिमा यो सबैले मान्छन् । सबैले मान्नु पनि पर्छ । त्यसमा पनि सम्भव भएन भने कमरेड प्रचण्डले मात्रै जिम्मा लिएर म फलानो फलानोलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने पनि अरुले नमान्ने खालको स्थिति होइन ।
संविधानले पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो हिसाबले महिला, जनजाति, दलित, गैरजनजाति, यी सबैलाई समेट्ने गरी र क्षेत्रगत हिसाबले पनि सन्तुलनमा ल्याउने गरी र काममा परिणाम देखाउन सक्ने गरी । फोकटमा मन्त्री बन्ने मात्रै होइन । परीणाम दिन सक्ने खालको क्षमता भएको, विगतको पनि पफमेन्सलाई हेरेर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर म बन्नै पर्छ भन्नेमा छैन । बनाएको स्थितिमा नबन्ने भन्ने कुरा नि आउँदैन । जुनसुकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि सम्हाल्ने कुरा हो ।
यसअघि पनि छोटो कार्यकाल यहाँ मन्त्री बन्नुभयो । अब पार्टी नेतृत्वले अवसर दिएमा यस्तो काम गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ ?
यदी पार्टीले विश्वास गरेर, नेतृत्वले विश्वास गरेर सरकारमा पठाउने नै हो भने जुनसुकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न म मानसिक रुपमा तयार छु । त्यसमा पनि यो वा उ भन्दा पनि सरकारमा जाने विषयमा राजनीतिक पार्टीहरुले राखेको विषय भनेको प्रतिगमनलाई सच्याउने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने नै मूल उद्देश्य हो । साथसाथै व्यवहारिक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरी मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्धि बनाउने, सामाजिक रुपले रुपान्तरण गर्नेतिर, अहिलेको सरकारले साँच्चिनै जनतालाई अनुभूति दिलाउने खालको काम गर्न सक्नु पर्छ भन्ने हिसाबले सोच्ने कुरा हो ।
कोही पावर मन्त्रालय हुन्छन् । कोही विकासे मन्त्रालय छन् । कोही सामाजिक सुरक्षासम्बन्धित मन्त्रालय छन् । जुन मन्त्रालयको, जुन खालको उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्यलाई प्राप्ति गर्ने हिसाबले अहिलेको सरकारमा जाने जुनसुकै मन्त्रीले पनि परिणाम दिने खालको सोच, योजना र कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम कार्यदलले निर्माण गर्दै छ, त्यसमा यहाँको केही सुझाव ?
कार्यदलमा बस्नुभएका साथीहरुले पक्कै पनि बृहत् ढंगले छलफल गर्नुभएको छ । त्यसलाई केहीदिनभित्रै सार्वजनिक गर्नुहुन्छ । मूलरुपमा मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त यो सरकार हो भन्ने खालको प्रत्याभूत दिन सक्ने खालको पनि हुनुपर्यो । र, यो सरकार विकासप्रेमी हो भन्ने हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी नेकपा भएको बेला हामीले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा पठायौं । त्यो सरकारले हाम्रो भावनाको, विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । भन्नलाई चाहिँ 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेका छौं भन्ने तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरु गर्दा, योजना बनाउँदा, बजेट विनियोजना गर्दा चाहिँ मात्रै केपी ओलीको गुटको स्वार्थ सिद्धीको निमित्त, उनीहरुले जुन जुन क्षेत्रमा जितेका छन् । त्यो क्षेत्रको विकास भएको स्थितिमा समग्र मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने तरिकाले कार्यक्रमहरु बाँडफाँट गरे, बजेटहरु विनियोजन गरेको झल्को दिन्छ । हामी त्यस्तो चाहँदैनौं । न्यायोचित खालको, समानताको आधारमा राष्ट्रिय स्रोत वितरण गर्नुपर्छ । मुलुकका कृषि, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा होस् चाहे उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने सबालमा होस् । हरेक क्षेत्रमा गुणात्मक खालको महत्व दिने गुरुयोजना बनाउनुपर्छ, मन्त्रालयअन्तर्गत । चाहे सत्तापक्षले जितेको क्षेत्रमा, चाहे प्रतिपक्षले जितेको होस् । त्यहाँको सम्भावना, आवश्यकता के छ ? राष्ट्रिय स्रोतले पनि धान्न सक्छ भने भेदभावरहित तरिकाले बजेट बाँटफाँट गर्नुपर्छ । विकास गर्ने पहुँचको आधारमा होइन, आवश्यकताको आधारमा लानुपर्यो । त्यसो भयो भने समुचित खालको विकास हुन्छ । उचित खालको सन्देश पनि दिन्छ । त्यसले न्यायको प्रत्याभूति पनि दिन्छ । यो खालको साझा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ ।
ओली सरकारले समृद्धिको बाटो लिन सकेन तर यसअघि पनि लामो समय सत्ता सम्हालेको कांग्रेससँगको सहयात्रामा माओवादी केन्द्र छ । विगतमा कांग्रेसमाथि भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लागेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त देश निर्माणमा अघि बढ्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने जनताले ?
हिजो हामीले जसलाई नेतृत्वको जिम्मा दियौं, केपी ओली शर्मालाई, उनले हामीमाथि पूरै विश्वासघात गरेको, राष्ट्रमाथि पूरै विश्वासघात गरेको र संविधानलाई ठाडै उल्लंघन गर्ने खालको प्रतिगमनकारी कदम चालेको कारणले गर्दा त्यसको विरुद्धमा लड्ने क्रममा अप्रत्यासित रुपमा हाम्रो मोर्चा निर्माण भएको अवस्था हो । जसमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भयो । प्रतिगमनको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै जाँदा प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने केपी ओली शर्मा सत्ताबाट बाहिरियो र गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने क्रममा यो खालको स्थिति सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा हामीले नेपाली कांग्रेसलाई सत्तासाझेदारीको प्रमुख दलको रुपमा लिएका छौं । उहाँहरुलाई विगतको अनुभव, तितामिठा समस्यालाई समेत ख्याल राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो नै होस् भनेर अहिले सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम बनाउन लागेको पनि । सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले मनोमानी गर्ने स्थिति सिर्जना नहोस् । केपी नेतृत्वले जे जे गरेका थिए । त्यो खालको समस्या पुनरावृत्ति नहोस् । हिजोको जस्तो लोकतन्त्रविरोधी, जनविरोधी अथवा राष्ट्रविरोधी प्रवृत्ति पनि देखा नपरोस् भनेर साझा नीति, कार्यक्रम बनाउँदैछौं । हाम्रो बीचमा एकता, संघर्ष र रुपान्तरणसहित फेरि एकताको उद्देश्य राखेर मोर्चा द्वन्द्ववादी तरिकाले अगाडि बढ्छ । आलोचनामुक्त कोही पनि हुँदैनन् । आलोचनात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ । आफ्नो गठबन्धन भनेर आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।
निर्वाचन ताका यहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतामाझ गर्नुभएको प्रतिबद्धता दुई तिहाइ नजिकको सरकारको पालामा गर्न नसक्नु भएको कामहरु नयाँ सरकारबाट गर्न सक्नेमा कत्तिको विश्वास छ ?
मलाई त्यो विश्वास छ । यद्यपि जनताका आशा र अपेक्षा असीमित खालका हुन्छन् । राज्यले गर्न सक्ने भन्दा धेरै अकांक्षा जताततै हामीले पाउँछौं । तैपनि त्यसलाई हामीले पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि जति गर्ने उद्देश्य लिएका थियौ, विश्वास दिलाएका थियौ । त्यो अनुसार पटक्कै भएन । अब हाम्रो पार्टीसमेत सहभागी रहेको गठबन्धनको सरकारले जनताको पूर्ण अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसके तापनि जनतालाई निर्वाचनका बेला दिएको वाचाको मूलपक्षलाई सम्बोधन गर्न सक्नेमा मलाई विश्वास छ ।
