काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक अध्ययन, अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति निरुदेवी पालले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारका लागि अतिआवश्यक विषयमा अध्ययन र अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
“आदिवासी जनजाति आयोगको उद्देश्य सम्पूर्ण जनजातिको हकहितका लागि काम गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “जनजातिका आयोगको उद्देश्य र उस्तै उद्देश्य भएका जनजाति प्रतिष्ठान आवश्यक छ कि छैन ? सरकारले छिटो अध्यनन गर्न जरुरी छ ।” समितिको बैठकले एउटै जातिभित्रका थरले छुट्टै पहिचानका लागि माग गरी टुक्रिन खोज्नुले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने र स्थानीय आदिवासी जनजातिको मौलिकतामा क्षयीकरण भएको छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका सदस्य गङ्गा चौधरी सत्गौवाले आदिवासी जनजातिका थुप्रै प्रथाजनिक व्यवहारलाई कानुनी मान्यता दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरु दुर्गाबहादुर राउत, लक्ष्मी परियार, अमृता थापा, सीता विक, कुमारी मेचे, विमला विश्वकर्मा, देवेन्द्र गौतम, शिव मण्डल र हिरा गुरुङले आदिवासी जनजातिको समस्या, हकहित, अधिकार र प्रथाजन्य विषयलाई कानुनी मान्यता दिन पहल गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजातिका सवालमा र चुनौतीका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
