काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको सही व्यवस्थापन गर्नसके गरिबी निवारणमा सहज हुने बताउनुभएको छ । आज यहाँ जग्गा धनी पुर्जा वितरण समारोहमा उहाँले भूमिको उचित व्यवस्थापनले गरिबी निवारणसँगै रोजगारी सृजना गर्नसकिने बताउनुभयो ।
अहिले सरकार भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार लागी परेको छ ।” भूमी भएर पनि भूमिहीन भएकालाई राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधान प्रदत्त अधिकार जनतालाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्रालयले अहिले २०४९ सालअघिको किसानको ऋण मोचन गर्न लागि रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी दुई वर्षमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा उहाँले संविधानमाथिको खतरा नहटेसम्म गठबन्धन कायम रहने बताउनुभयो । अहिलेको सरकार संविधानको रक्षाका लागि बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भूमिको व्यवस्थापन भएको ठाउँमा गरिबी निवारण हुने गरेको बताउनुभयो । भूमी व्यवस्थापनसँगै रोजगारीको सृजना, उद्योग कलकारखाना खुल्ने उहाँको भनाइ थियो । गरिबको उत्थानका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन प्रमुख रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा भरतपुर महानगरपालिका–२ मा रहेका एक सय २० जना सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो । उनीहरुलाई आठ धुरका दरले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरीएको हो । एक सय ३३ जनालाई वितरण गर्ने भनिएकोमा १३ जनाको प्राविधिक कठिनाइका कारण वितरण गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष, नरेन्द्र खड्का, भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, नेपाली कांग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, नेकपा (समाजवादी)का कृष्णराज न्यौपानेलगायतले गरिबी निवारणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले क्रमशः सबै भूमिहीनहरुले जग्गा पाउने बताउनुभयो । जसका लागि आयोगलाई महानगरले आवश्यक सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगले यसअघि भरतपुर महानगरपालिका–२ क्षेत्रपुरमा रहेको दलित भूमिहीन सुकुम्बासी ४६ जनालाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको थियो । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा ४६ परिवार, इच्छाकामनामा २८ परिवार र राप्तीका १७ परिवारलाई गाउँब्लकअन्तर्गतको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।
जिल्लाका सात पालिकामा ४१ हजार तीन सय ५७ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या चार हजार पाँच सय ८३, भूमिहीन सुकुम्बासी १२ हजार ८७ र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २४ हजार छ सय ६५ रहेको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै निवेदन भरतपुर महानगरपालिकाबाट परेको छ ।
