काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । हाल ४४ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको सो कार्यक्रम आत्महत्या रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिएको छ । रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनपछि आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या घटेको पाइएको छ ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आज आयोजित कार्यक्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा ४.३५ प्रतिशतले आत्महत्याको दर घटेको पाइएको इपिडिमियोलोजी एवं सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा फणिन्द्र बरालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत मानसिक चिकित्सकले परामर्श तथा उपचार गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिएर टोलटोलमा आत्महत्या रोकथामका लागि जनचेतना जगाउने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आव २०७८÷०७९ मा छ हजार आठ सय ३० र आव ०७७÷०७८ मा आत्महत्याबाट सात हजार एक सय ४१ जनाको ज्यान गएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले आत्महत्याको रोकथाम जनचेतनाबाट गर्न सकिने बताउनुभयो ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चुमनलाल दासले सबैको सहकार्यबाट आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले हरेक स्थानीय तहमा एक जना मनोपरामर्शदाता र हरेक जिल्लामा एक जना मनोचिकित्सक राख्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । मनोचिकित्सक डा वासुदेव कार्कीले मनोरोगका समस्या भएकासँग खुलेर कुरा गर्नुपर्ने बताउँनुभयो ।
उहाँले आत्महत्याको उच्च जोखिममा रहेका वर्गको पहिचान गरी उनीहरुलाई निरन्तर निगरानीमा राख्दै उचित मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । दिगो विकासको लक्ष्यमा सरकारले लिएको सन् २०१५ देखि २०३० सम्ममा प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा आत्महत्याको दरलाई १६.५ बाट घटाई ४.७ मा ल्याउने भनिए तापनि हाल आत्महत्याको दर २३.४ प्रति एक लाख जनसङ्ख्या रहेको पाइन्छ ।
‘आशा जगाऔँ, जीवन बचाऔँ,’ भन्ने नाराका साथ यही शनिबार (सेटेम्बर १० तारिख) विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस– २०२२ मनाइँदैछ ।
