काठमाडौ,रासस । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाबीच स्थानीय रैथाने बालीको खरिद, सङ्कलन, बिक्री र बजारीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कम्पनीको मुख्य कार्यालय भद्रकालीमा आज आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्द र गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले सिमकोट गाउँपालिका र आसपासका क्षेत्रमा स्थानीय किसानद्वारा उत्पादित रैथाने बालीको खरिद, सङ्कलन, प्रशोधन, मूल्यशृङ्खला, गुणस्तरीयता र बजारीकरण गर्नेछ । कम्पनी र गाउँपालिकाबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ । गाउँपालिकाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा रैथाने बालीका रुपमा रहेका सिमी, कागुनो, चिनो, फापरलगायत उच्च पौष्टिक तत्वयुक्त खाद्यबालीको उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
गाउँपालिकाले किसानसँग सिधै, कृषक समूह वा सहकारीमार्फत खरिद, सङ्कलन र भण्डारणको व्यवस्था गर्नेछ । गाउँपालिकाले चिनो र कागुनो सङ्कलन गरी प्रशोधनसमेत गर्नेछ । पालिका र आसपासका क्षेत्रबाट सङ्कलित रैथाने बालीलाई बजारीकरणका लागि पालिकाले केन्द्रमा जम्मा गर्नेछ । पालिकाले सङ्कलन गरेका रैथाने बालीलाई बजारीकरणको व्यवस्था खाद्य कम्पनीले मिलाउने सहमति भएको छ । कम्पनीले आफ्नै खर्चमा ढुवानी गर्नेछ ।
गाउँपालिका र खाद्य कम्पनीबीचको सम्झौतापछि स्थानीय रैथाने बालीको संरक्षण, किसानलाई प्रोत्साहन, किसानको आयस्तर वृद्धि र रैथाने बाली प्रयोगमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले पौष्टिक तत्वयुक्त रैथाने बालीको संरक्षण र बजारीकरण गरी स्थानीय जनताको आयस्तरमा सुधार गर्न गाउँपालिकासँग सम्झौता गरिएको बताउनुभयो ।
“स्थानीय जनताको आर्थिकस्तर बढोस् भन्ने उद्देश्यले पालिकासँग सम्झौता गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई स्थानीय उत्पादनको बढी मूल्य दिनुपर्ने र उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्नुेपर्ने कठिनाइकाबीच कम्पनीले हुम्लाबाट त्यसको सुरुआत गरेको छ ।” सङ्कलित उत्पादनलाई काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा नभई विदेशमा पनि बिक्री गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “सम्झौताले स्थानीय रैथाने बालीको उत्पादन गर्न किसानलाई हौसला बढ्छ, किसानको आयस्तर वृद्धि हुनाका साथै रैथाने बालीको महत्व पनि बढ्छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले भन्नुभयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पालिकाले रैथाने बालीमा लगानी गरेको बताउनुभयो । “विगतका वर्ष हामीले रैथाने बालीको उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसवर्ष उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन जोड दिएका छौँ ।”
नेपालको विद्यमान कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक बनाइ सिमान्तकृत किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले चालु आवको बजेटमा कर्णाली प्रदेशका रैथाने बाली, जैविक खेतीको संरक्षण र विकास गर्ने नीति लिएको थियो ।
