२०४३ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएका गंगानारायण श्रेष्ठ अहिले वाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उहाँ गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्ध झेल्नुभएका श्रेष्ठ अध्ययनशील र तार्किक राजनीतिज्ञको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठसँग समसामयिक राजनीति, मन्त्रालयको जिम्मेवारी, माओवादी घटकबीचको एकतालगायत विषयमा ग्लोबल मिडियाका लागि अञ्जु तामाङले मंगलबार गरेको कुराकानी :
आन्तरिक, मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्नुभएको एक महिना नाघिसकेको छ । प्रारम्भिक चरणको कार्य अनुभव कस्तो हुँदैछ ?
खासगरी मैले सम्हालेको मन्त्रालयअन्तर्गत तीन वटा जिम्मेवारी पर्छन्, गृह, कानुन र संचार मन्त्रालय । विशेषगरी गृहसँग सम्बन्धित अहिले प्रहरी समायोजन नभइसकेको सन्दर्भमा त्यत्ति धेरै कामको चाप छैन । कानुन मन्त्रालयको कामहरु हामीले धेरै मिहिनेतका साथमा अघि बढाइराखेका छौं । सँगै संचार मन्त्रालयका कामहरु पनि अघि बढाइराखेका छौं । सन्तोषजनक नै छ ।
राजनीति गरेको लामो समयपछि मन्त्री पदको ओहोदामा हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
मेरा लागि धेरै नौलो अनुभव होइन । किनकि पहिला अन्तरिम व्यवस्थापिकामा बसेर विधायिकाको भूमिका निर्वाह गरेँ, त्योभन्दा पछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा १८ महिना उहाँको प्रमुख स्वकीय सचिवको रुपमा काम गरेँ । २६ वटा मन्त्रालयहरु थिए । प्रमुख स्वकीय सचिवले ती मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र मैले त्यो गर्थें । मन्त्रालयका कामहरुलाई त्यो बेला नजिकबाट अनुभूत गरेको थिएँ र अहिले आफू स्वयं मन्त्री हुँदा त्यत्ति नौलो अनुभव चाहिँ भएको छैन ।
कानुन निर्माणको अवस्था कस्तो छ, अब तत्काल कुन-कुन विधेयक अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
म भन्दा पहिला यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका मन्त्रीज्यूहरुले हाम्रो वाग्मती प्रदेशमा ९९ वटा कानुनको आवश्यकता छ भनेर उहाँहरुले फाइनआउट गर्नुभएको रहेछ । जसमध्येमा ५६ वटा नयाँ कानुनहरु त्यो बेलामा बनिसकेको अवस्था । र, सँगसँगै अरु केही परिमार्जनसहित गर्दा ७६ वटा कानुनहरु वाग्मती प्रदेशमा बनेको अवस्था छ ।
मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि विगतमा बनेका कानुनहरुलाई नजिकबाट रिभ्यू गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु । कतिपय गरेको पनि छु । त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवश्यकताहरु पनि देखिएका छन् । बन्न बाँकी कानुनहरुको सन्दर्भमा पनि हामीले प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाइरहेका छौं । कानुन मस्यौदा समिति अध्यक्ष पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री स्वयं नै हुने भएकोले मस्यौदा समितिलाई बोलाएर बैठक पनि गरेँ । उहाँहरुलाई आवश्यक कानुन ड्राफ्ट गर्न निर्देशन पनि गरेको छु ।
भिडियो
वाग्मतीभित्र बोलिने तामाङ र नेपालभाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा बनाउने प्रक्रिया थाल्न भन्दै अघिल्ला सरकारले ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । यस सम्बन्धित विधेयक कहिले अगाडि बढ्ला ?
अगाडिको सरकारले गरेको मलाई त्यत्ति याद भएन । नयाँ सरकार बनेपछि हामीले दोस्रो क्याबिनेटको बैठकबाट महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं । कामकाजको भाषाको निम्ति खास गरेर तामाङ र नेवारभाषालाई वाग्मती प्रदेशमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर संविधानले व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक कानुनहरु बनाएर लागू गर्न निम्ति सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानजीको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छौं । त्यो समितिले अहिले अध्ययन गरिराखेको छ । सम्भवत: छिट्टै समितिले अध्ययन प्रतिवेदन क्याविनेटमा प्रस्तुत गर्ने छ । अध्ययन प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै हामी तामाङ र नेवार भाषालाई वाग्मती प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा अगाडि बढाउँछौं ।
मेरो स्परिड कस्तो थियो भने एउटा समयसीमा तोकौं । समय तालिका बनाएर काम गर्यो भने काम हुन्छ भन्ने जनतामा पनि आश हुने । काम गर्न जिम्मेवारी पाएकाहरुलाई पनि समयभित्रै काम सकाउनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध हुने विषयमा हामीले क्याबिनेटमै पनि छलफल गर्यौं । माथिको सत्ता समिकरणले वाग्मती प्रदेशमा पनि असरहरु परिराखेको छ । तर, जे होस् यो काम हुन्छ, अगाडि बढ्छ ।
प्रदेश सरकारको भूमिका जनताले ‘हेर्दा देखिने, छाम्दा भेटिने’ भएन भन्ने गुनासो छ । यस्तो गुनासो सुनिनुमा कानुनी प्रबन्ध नहुन, स्रोत साधन वा स्वयं प्रदेशका नेतृत्वकर्ताहरुको कमजोरी हो, यहाँलाई के लाग्छ ?
हामी दुई सय ४० वर्ष पुरानो एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौं । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । त्यो संविधानमा ७ वटा प्रदेशहरुको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हामीले संविधानमा जो सात प्रदेश देख्छौं, त्यो प्रदेशको संरचना कुन संघीय सिद्धान्तमा आधारित रहेर भयो भनेर हेर्दाखेरी संसारमा अहिले जुन संघीय प्रणालीहरु छन् , कुनै पनि संघीय प्रणालीसँग मिल्ने ढंगको प्रदेश संरचना छैन । मोटामोटी हामीले हेर्दा प्रदेश संरचनालाई हिजोको पाँच विकास क्षेत्रलाई अलिकति परिमार्जन गरेर सात प्रदेशमा ल्याएको जस्तो अनुभूति हुन्छ ।
खासमा संघीयता कस्तो देशमा चाहिन्छ, संघीयताको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने बहस जुन ढंगबाट हिजो भएको थियो र त्यो बहसअन्तर्गत आन्दोलन पनि भयो । आन्दोलनले संविधानसभा बन्यो । संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा भयो । संविधानमा सात प्रदेशको व्यवस्था पनि भयो र त्यो बहसअन्तर्गत एउटा सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामीले संघीयता बनाउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।
खासगरी अहिले म के देख्छु भने हामीले संघीयता जहाँ बहुजातिहरु बस्छन्, जहाँ बहुभाषीहरु बस्छन्, जहाँ बहुसंस्कृति छ त्यस्तो देशमा संघीयताको खाँचो पर्छ । सबै जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिहरुलाई मूलधारमा ल्याउन निम्ति संघीयताको आवश्यकता पर्ने हो । अहिले कतिपय पार्टी र व्यक्तिहरुबाट बहस सुन्छौं कि हाम्रोजस्तो सानो देशमा संघीयता संभव छैन । हाम्रोजस्तो कम जनसंख्या भएको देशमा संघीयता संभव छैन । यो असाध्य महँगो भयो भन्ने तर्कहरु पनि सुनिन्छ । वास्तवमा सानो देश र ठूलो देश, धेरै जनसंख्या र थोरै जनसंख्याको आधारमा संघीयता बनाइँदैन ।
म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, रस्सा, एक करोड ७१ लाख वर्ग मिल भूगोल भएको देशमा पनि संघीयता छ । झण्डै त्यत्रै भूगोल भएको चाईनामा त संघीयता छैन । अर्को लिक्टेन्सटाइन भन्ने मुलुक छ । जो १५८ वर्ग मिलमात्रै क्षेत्रफल हो । त्यसमा पनि संघीयता छ । भारत झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या बसोबास गर्ने देश त्यहाँ पनि संघीयता छ । त्यस्तै २२ देखि २५ हजारमात्रै जनसंख्या भएको पलाउ भन्ने देशमा पनि संघीयता छ । ती सबै देशहरुमा संघीयता सानदार तरिकाले अहिले प्रयोगमा छ । सफल छ । अनि हाम्रो देश विश्व मानचित्रमा हेर्यौं हो भने ९० औं नम्बरमा भूगोलको हिसाबले पर्छ । यहाँ लगभग ३ करोड जनसंख्या छ । यो देशमा १२५ जातजातिहरु र १२३ भाषाभाषीहरु बसोबास गर्छन् । ती सबैलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि संघीय प्रणाली ल्याएका हौं । र, यो संघीय प्रणालीअन्तर्गत पहिचानमा आधारित एउटा संघवादी सिद्धान्तमा रहेर संघहरुको रचना गर्नेुपर्ने, प्रदेशहरुको रचना गर्नुपर्ने तर त्यो नहुँदाखेरी तपाईंले भनेको जस्तै देख्दाखेरी देखिन्छ खोज्दाखेरी भेटिँदैन । यसको समस्या कहाँनेर हो भन्नुहोला भने हामी १ सय ४० वर्ष त एउटा प्रणालीमा अभ्यस्त भइराखेको ह्याङ सबैको मस्तिष्कमा बाँकी छ ।
प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा केन्द्रमा बस्नेहरु कमजोर हुन्छ भन्ने हाम्रो अधिकार खोसी हाल्छ कि भन्ने जस्तो कुराहरुले गर्दा काममा समस्या भएको देखिन्छ । अहिले मैले सम्हाल्दै गरेको मन्त्रालय प्रदेशको गृह मन्त्रालय हो नि, त्यो गृह मन्त्रालयमा प्रहरी नभए के को गृह मन्त्रालय ? संविधानमा प्रस्ट ढंगबाट एकल र साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत के देख्न सकिन्छ भने प्रदेशले आफ्नो प्रदेश प्रहरी बनाएर परिचालन गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट ढंगबाट व्यवस्था छ । तर प्रदेशले अहिले प्रहरी सकिराखेका छैनौं, परिचालनका कुरा त परै हो ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारी ऐन संघीय संसद्ले पारित गर्न नसक्दा खेरी कार्यान्वयनमा जान सकिराखेको छैन । ७५३ वटा पालिकामा जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिहरु सिधै संघको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउने गर्दछ । ७५३ वटा प्रशासकीय अधिकृतहरुले प्रदेश चिन्दैनन् । जब प्रदेशलाई चिन्दैन भने उनीहरु प्रदेशप्रति लोयल हुनु पनि परेन । यस्ता खालका जटिलताहरु पनि छन् । यो जटिलतालाई समाधान गर्ने भनेको संविधानमा साझा र एकल अधिकार भनेर अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ जम्मा पाँच वटा अनुसूची नै यसैमा केन्द्रित रहेको छ ।
साझा कुन-कुन हो र एकल कुन-कुन हो ? त्यसको आधारमा अब हामीले कानुन बनाएर फटाफट अगाडि नबढ्ने हो भने यो संघीयता हेर्दा देखिन्छ, छाम्दा भेटिँदैन ।
अझै संसद्मै रहेका केही राजनीतिक पार्टीले त संघीय व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्कारहेका छन् । तपाईं एक जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले, प्रदेश बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
एउटा त हामीले हिस्टोरीकल्ली पनि हेर्नुपर्यो । जस्तो, अमेरिकाका राष्ट्रपिता जर्ज वासिङटन हुन् । जर्ज वासिङटन र राजा पृथ्वीनरायण शाहको समयकाल एउटै हो, समकालीन । राजा पृथ्वीनारायण शाहले राजाकै छोरा राजा हुने या वंश परम्पराअनुसार केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली नेपालमा ल्याए । जसको कारणले गर्दा यूरोप, अमेरिकाभन्दा पनि सम्पन्न यो नेपाल आज यो अवस्थामा आइपुग्यौं । जर्ज वासिङटन जसले लोकतन्त्रसँगै संघीयता र राजापछि राजाको छोरा अथवा वंश परम्परामा होइन कि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लग्यो त्यो देश आज संसारको सुपरशक्ति बन्यो । यस्तो भिन्नता हुन्छ
शासकहरुले या नेताहरुले के कुरा राज्यमा लागू गर्छ भन्ने कुराले धेरै ठूलो अन्तर हुन्छ । जसले गर्दा हामीले बुझ्नु पर्यो भने हिजो राजतन्त्रमा स्वर्ग थियो, राजा हुँदा राम्रो थियो भने दुई सय ४० वर्षसम्म के हेरेर बसेको थियो ? हिजो त्यत्रो मल्लकालका सम्पदाहरु, यूरोप अमेरिकामा नेपालबाट सामान पठाउने गर्थ्यौं, हामी आज यस्तो बिफंगा किन भएको त्यस्को जवाफ दिनु पर्दैन ? अनि आज आएर महँगो भयो संघीयता भनेर भन्न मिल्छ ?
राणाहरुको पालामा गौडा, गोश्वारा भन्ने खालको संरचना हुन्थ्यो । त्योभन्दा पछि पञ्चायतमा जिल्लाहरु आए, २०१७ देखि २०४६ सालसम्म ३० वर्ष पञ्चायत भयो, त्यहाँभन्दा पछि प्रजातन्त्र । त्यो समय अवधिसँगै देशमा गणतन्त्र हुँदै २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आयो । २०७४ मा हामीले पहिलो चोटी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा आधारित रहेर पहिलो चुनाव भयो । अहिले हामीले दोस्रो चुनाव गरेर भर्खर कार्यकाल सुरुवात गरेका छौं ।
निर्वाचन गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यो संघीयता प्रयोगमा ल्याएको ६ वर्ष भयो, अझ पूरा भएको छैन । अनि ६ वर्षको एउटा नाबालकले गर्न सकेन भनेर दुई सय ४० वर्षको एकात्मक राज्यले गर्न नसकेको कामहरु ६ वर्षमै गर्देउ भन्नु त्यो आग्रह होइन ? बदनाम गर्न, कमजोर बनाउन खोजिएको होइन ? जसले गर्दा संघीयता आवश्यक छैन भन्छ वास्तवमा उनीहरु पुनरत्थानवादी, प्रतिगमनकारी सोच राख्नेहरु हुन् । नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भएरै संघीयता ल्याएको हो । सबैलाई मूलधारमा समेट्नकै लागि संघीयता ल्याएको हो । संघीयताले मात्रै विकास र समृद्धिको बाटोमा नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्छ । केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीले सक्दैन । यसका लागि सबैको बुझाईमा एकरुपता हुनुपर्यो, सबैले कानुन बनाउनको निम्ति जिम्मेवार बन्नुपर्यो । जो—जो पाटीहरु सत्तामा छन् या सत्ता बाहिर छन् । संघीयतालाई ठीक ढंगले व्याख्या गर्ने र जीवन व्यवहारमा अबलम्बन गर्ने कुरामा कमजोरी गरिराखेका छन् एकपटक उनीहरुले आफ्नो कुरामा रिभ्यू गर्नुपर्छ ।
फरक प्रसंगमा जाऔं । यहाँ त नेपाल समाजवादी पार्टीको सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, निर्वाचन अघिदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण हुने चर्चा चलेको थियो, के छ प्रगति ?
अहिले एकीकरणको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्व र नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि एकतालाई अगाडि बढाउन निम्ति मेरो संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ । दुई वटा वार्ता समितिको रुपमा हामीले औपचारिक, अनौपचारिकरुपमा छलफल पटक-पटक गरेका छौं, औपचारिक छलफल दुई पटक सम्पन्न गरेका छौं ।
अर्को कुरा मंगलबारको बालुवाटारको बैठकको कुरा यहाँले उठाउनुभएको छ । एकताको विषय एउटा सहायक विषयत थियो तर पनि तीन वर्ष पहिला अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले हिजो मञ्चमा बोलेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने खालको जुन आदेश आयो । सँगसँगै अहिले विशेषगरी मुद्दा दर्ता गर्नका निम्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको छ । त्यो विषयले वास्तवमा शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ ? हामी त हिजो ठूलो गृहयुद्धबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो । गृहयुद्धपछि २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा पुगेर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर भन्यौ, त्यो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अहिलेको नियमित अदालतहरुमा मुद्दाहरु हेर्ने, फैसला गर्ने, छिन्ने त्यतातिर गएर सम्भव हुन्न । त्यसका लागि संसारमा प्रयोगमा आएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हो, आयोग बनाएर विशिष्ट अवस्थामा भएका घटनाहरुलाई विशिष्ट ढंगले छिनोफानो गरेर जानुपर्ने भन्ने स्परिड विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानमा पनि यो कुराहरु लेखिएको छ । तर, अहिले यो अवधिसम्म आउँदा कानुन, ऐन बनाएर अगाडि बढ्न सकिराखेका छैनौं ।
अनि जति—जति बेला, ज—जसलाई जे—जे मन लाग्छ एउटा इगो साध्ने ढंगबाट गर्धनमाथि तरबार झुण्ड्याउने जस्तो गरेर हिजो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कुराहरु पूरा गर्नको निम्ति सबै एकजुट र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा एकले अर्कोलाई छिर्के दाउ हान्ने यही बेला हो, यही मौका हो भनेर जुन ढंगको राजनीतिक पार्टीहरुभित्र, हिजो जनयुद्ध लगेर आएका अर्थात् माओवादी जनयुद्धलाई अपराधिकरण गरिने कामहरु भइराखेको छ । यो हामी सबै माओवादीहरुको लागि हो । आज हामी कोही माओवादी छोडेका हौंला, कोही माओवादीमै हौला तर हिजो माओवादी जनयुद्ध गर्दा हामी सबै थियौ नि । त्यो जनयुद्धको जो थियौं सबै मिलेर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । यो व्यक्ति अथवा कुनै पार्टी केन्द्रित नभएर समग्र माओवादी जनयुद्धप्रति लक्षित हो । हामी जनयुद्ध लडेका जती यो संयन्त्रको प्रतिवाद गरेर जानुपर्छ भनेर मंगलबार बालुवाटारमा माओवादी, पूर्वमाओवादी सबै घटकहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधि बसेर गरेको छलफलको एउटा स्टेटमेन्ट पनि आएको छ ।
कुराकानी चलेको लामै समय भयो, तर निचोड आउन सकिरहेको छैन, पुनः मैले सोध्न चाहे एकता प्रक्रिया टुंगिन्छ त ?
चाँडो टुंग्याउने भनेको हो । कहिले के कहिले के राजनीतिक समस्याहरु आइरहेकोले नेकपा माओवादी केन्द्रका वार्ता समितिका साथीहरुसँग पनि मैले कुराकानी गरिरहेको छु, हामी चाँडै नै फेरि एउटा औपचारिक बैठक बस्छौं । यति दिन त म भन्न सक्दिनँ चाँडोभन्दा चाँडो एकता टुंग्याउँछौं ।
पछिल्लो चरणमा विभिन्न पार्टी र समूहमा विभाजित माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनिन थालिएको छ । के माओवादीहरु जम्मै तत्काल एकताबद्ध हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त कस्तो हुदोरैछ भने सबै एकढंगले घेराबन्दी गर्दै—गर्दै गइसकेपछि कसैको इच्छामा भन्दा पनि वस्तुगत आवश्यकता के हो भन्ने प्रमुख हुँदोरैछ । अहिले माओवादी जनयुद्धकारीहरुमाथि जुन ढंगको एउटा घेराबन्दी सुरुवात भएको छ, यसले तिमीहरु एक ठाउँमा आउँ है भन्ने खालको सन्देश दिइराखेको छ ।
एउटा पार्ट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने छँदैछ, हुँदै हो र त्यो एकदमै महत्वपूर्ण काममध्येकै काम हो । तर त्यत्तिले मात्रै पनि अब हामी अगाडि बाँड्न सक्दैनौं, सबै माओवादी, पूर्वमाओवादीहरु एक ठाउँमा बन्दा त्यो एउटा शक्ति त होला तर यो देश, दुनियाँ र यो समाजले अबको रुपान्तरण र परिवर्तन खोजिराखेको छ नि त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । त्यसको लागि हामीले वैचारिकरुपमा पनि हिजोको माओवादी पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारभन्दा हामी एक कदम अगाडि बढ्नु पर्छ र हामी संगठनात्मकसँगै कार्यक्रमित हिसाबले पनि हामी एक कदम अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हिजोकै माओवादी ब्राण्ड भनेर बस्दा हामी घुमिफिरि बाङ्गे सल्ला भनेको जस्तै हुन्छ । त्यसले गर्दा हिजोको हाम्रो बेस फाउन्डेसन भनेको माओवादी । कम्युनिष्ट पार्टी ठीक छ तर त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेरमात्रै अबको देश दुनियाँको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । त्यसैले गर्दा माओवादीहरुसँगै अरु समाजवादी कार्यक्रम मान्यहरु पनि एक ठाउँमा आएर समाजवादी स्पेसमा हामीले राजनीति गर्न जरुरी छ ।
सम्भावना छ ?
संसारभरि ११ वटा राजनीतिक विचारधारामा आधारित रहेर पार्टीहरु निर्माण हुन्छन् । संसारमा हजाराैं, लाखौं पार्टीहरु होलान् र ती सबै पार्टीको वैचारिक के हो भन्दा ११ वटामात्रै छन् । हाम्रो नेपालमा चारवटा वैचारिक धरातलमा आधारित पार्टीहरु रहेका छन् । पुँजीवाद, साम्यवादी कम्युनिष्ट वैचारिकहरु, संवर्द्धनवादी (पुरातनवादी) पार्टी परातन हिजोकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भन्ने खालका पार्टीहरु पनि छन्, क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरु छन् । यी सबै पार्टीहरुको लिमिटेसन व्यक्त भइसक्यो नि त । यिनीहरुले सक्दैनन् हिजैकै तरिकाबाट भन्ने कुरात प्रमाणित भइसक्यो नि । त्यसले गर्दा विश्वमा पनि नेपालमा पनि एउटा नयाँ वैचारिक रुपको पार्टीको खोजी भइराखेको छ । त्यो भनेको अहिलेको सन्दर्भमा समाजवाद नै हो । अब कम्युनिस्ट, कांग्रेस जता भए पनि समाजवादी विचार मान्यहरुले समाजवादी स्पेस बनाएर नयाँ राजनीति थाल्नुपर्छ ।
अन्तमा ?
हिजो हामीले १० वर्ष जनयुद्ध, मधेस, थरुहटलगायतका जति पनि विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरु छन्, संघीयता धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिकता या अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो, यो संविधानमाथि चारैतिरबाट हमला सुरुवात भइराखेको छ । सडकबाट पनि आज कुनै न कुनै नाममा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामाथि हमला भइराखेको छ, संघीयता खतरामा छ । यो संविधान खतरामा छ । अहिले हामीले यो प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै, बाँकी उपलब्धि प्राप्तिको निम्ति हिजो १२ बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सबै राजनीतिक शक्तिहरु यो संघीय लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई मान्य सबै शक्तिहरु फेरि एकताबद्ध भएर अगाडि जान जरुरी छ । म यही नै अपिल गर्न चाहन्छु ।
