मधेश,रासस । मेधश प्रदेशमा यसवर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । रासायनिक मल वितरण गर्दै आएका साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कम्पनीसंग यथेष्ट मल मौज्दात रहेका जनाउँदै मलको अभाव नहुने दाबी गरेका हुन् ।
रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत आयात गरेर अनुदानबापत कम मूल्यमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय कृषि सामग्री र साल्ट टे«डिङले रासायनिक मलखादलाई खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल,विगत आवको मलको खपतको अभिलेख र बाली सघनताको आधारमा स्थानीय तहअनुसारको कोटाअनुसार रासायनिक मलको बाँडफाँट गर्दै आइरहेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख आमोज लामिछानेले विगतको यस वर्ष रासायनिक मलको समस्या नहुने दाबी गर्नुभयो । “गत आवमा भन्दा चालु आवमा आठ हजार आठ सय ४५ दशमलव १५ मेट्रिक टन धेरै मल वितरण भइसकेको छ । त्यसैले पनि विगतको वर्षमा जस्तै यो वर्ष रासायनिक मलको समस्या नहुने अपेक्षा गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यालयले २०८१ असार २४ गतेसम्मको अवधिमा कार्यालयले मधेस प्रदेशमा युरिया, डिएपी र पोटास गरी कूल ५२ हजार छ सय ५२ दशमलव ३५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा वितरण गरिसकेको छ । यसमा युरिया मलको हिस्सा २७ हजार छ सय १४ दशमलव २५ मेट्रिक टन, डिएपी मलको हिस्सा २३ हजार छ सय ८७ दशमलव ७० मेट्रिक टन र पोटास मलको हिस्सा भने १३ सय ६१ दशमलव ४० मेट्रिक टन रहेको छ ।
गत आवमा प्रादेशिक कार्यालयले तिनै थरिका मल ४३ हजार आठ सय ७ दशमलव २० मेट्रिक टन वितरण गरेका थियो । यसमा युरियामल ३१ हजार पाँच सय ८३ दशमलव ५५ मेट्रिक टन, डिएपी मल १२ हजार दुई सय एक दशमलव ३० मेट्रिक टन र पोटास मल २२ दशमलव ३५ मेट्रिक टन वितरण गरिएको थियो । कार्यालयले मधेस प्रदेशका एक हजार दुई सय ७० वडामा एक हजार २९ डिलरमार्फत मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
साल्ट टे«डिङले देशभरिका लागि खरिद गर्ने कूल मलमध्ये मधेस प्रदेशका लागि २६ दशमलव ५० प्रतिशत मल वितरण गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि २१ दशमलव ५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशका लागि २० दशमलव ६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशका लागि १४ दशमलव ८० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ९ दशमलव ७० प्रतिशतको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको लागि दुई प्रतिशत कोटा तोकिएको छ । यसैगरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका कायममूकायम (कामु) प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा मलको आयातमा वृद्धि भएकाले पनि मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको समस्या नहुने दाबी गर्नुभएको छ ।
“कार्यालयले गत आवको तुलनामा चालु आवमा आठ हजार छ सय ४५ मेट्रिक टन रासायनिक मल धेरै प्राप्त गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य वर्षमा जस्तो यो वर्ष मलको चर्काे अभाव नहोला कि भन्ने लागिरहेको छ ।” कार्यालयले चालु आवको असार ११ गतेसम्मको अवधिमा युरिया, डिएपी र पोटास गरी कूल ९५ हजार दुई सय तीन दशमलव ४० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त गरिसकेको छ ।
जसमा युरिया मल ६० हजार छ सय ८२ दशमलव २५ मेट्रिक टन, डिएपी मल भने २८ हजार नौ सय ६३ दशमलव ४० मेट्रिक टन र पोटास मल भने पाँच हजार पाँच सय ५७ दशमलव ७५ मेट्रिक टन रहेको छ । कार्यालयले चालु आवमा प्राप्त भएको मलमध्ये हालसम्म ८४ हजार चार सय २७ दशमलव ५० मेट्रिक टन मल मधेस प्रदेशसहितका अन्य जिल्लामा पठाइसकेको छ ।
प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जले मधेस प्रदेशका छ जिल्लामा पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही जिल्लामा मल उपलब्ध गराउने गर्छ । तर, तराईका सिरहा र सप्तरी जिल्लामा भने कोशी प्रदेश कार्यालय मातहतको कार्यालयबाट वितरण गर्ने गरिन्छ । सो कार्यालयले आव २०७९÷८० मा युरिया, डिएपी र पोटास गरी ८६ हजार पाँच सय ५८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त गरेको थियो ।
यसमा युरिया मलको हिस्सा ५५ हजार दुई सय ९७ दशमलव ६०० मेट्रिक टन, डिएपी मलको हिस्सा ३० हजार सात सय ६१ दशमलव १५ मेट्रिक टन र पोटास मलको हिस्सा पाँच सय मेट्रिन टन रहेको थियो । कार्यालयले गत आवमा प्राप्त भएकोमध्ये ७२ हजार आठ सय २६ मेट्रिक टन मल आफ्नो मातहतका १७ जिल्लामा पठाएको थियो ।
सो कार्यालयले मधेस प्रदेशको अलावा बागमती प्रदेशका सात जिल्लामा पनि रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । जसमा सिन्धुली, काभेपञ्लाचोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँलगायतका जिल्लामा पठाउने गर्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका पर्वत, कास्की, तनहुँ र गोरखा जिल्लामा पठाउने गर्छ ।
कार्यालयमा अहिले थप प्राप्त भइरहेको युरिया ११ हजार आठ सय मेट्रिक टन र डिएपी नौ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रहेको छ ।
अनुदानको मलको कोटा बढाउनुपर्छ : किसान महासङ्घ नेपाल किसान महासङ्घ पर्साका पूर्वअध्यक्ष असर्फी साह समग्रमा मधेस प्रदेशमा रासायनिक मलको अभाव भने कायमै रहेको गुनासो गर्नुभयो । “सरकारी निकायले पर्याप्त मात्र उपलब्ध गराएको दाबी गरे पनि कृषकले भने अहिले पनि मल अभावको समस्या खेपिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी निकायले कोटा निर्धारण गरेर उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् । तर, कृषकले भने पारदर्शी ढङ्गले मल भने प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।”
उहाँले धान रोपाइँ गर्नका लागि किसानले मागका आधारमा मल पनि पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । पर्साको पटेवा सुगौली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ममता महतो पनि सरकारले किसानको मागअनुसारको मल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । “सरकारी अनुदानको मलले ५० प्रतिशत मात्रै थेग्ने गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य मल किसान आफैँले जुगाड गर्नुपर्ने हुन्छ ।” कामु प्रमुख पाण्डेयले मलको आयात कम र कृषकले धेरै मलखाद प्रयोग गर्ने भएकाले पनि मलको समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
“सरकारले प्रति कट्ठा तीन किलोग्राम मल प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, कृषकले प्रति कट्ठा छ किलोग्रामभन्दा धेरै मल प्रयोग गर्नाले पनि अभाव हुने गरेको हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
