झण्डै साढे दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ भानुराम थारु । पहिचान र अधिकारलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहनुभएका थारुले चार वर्षदेखि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष सम्हालिरहनुभएको छ । संसद् बाहिरको यो पार्टीले आउँदो उपनिर्वाचन, स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गरेको छ । निरन्तर दलको विधानअनुसार उत्पीडित जाति र क्षेत्रको आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको लोकतान्त्रिक पार्टीको वर्तमान अवस्था र भावी योजनासहित समसामयिक राजनीतिक विषयमा अध्यक्ष भानुराम थारुसँग ग्लोबल मिडियाका लागि अन्जु तामाङले गरेको कुराकानी ।
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले अहिले के गरिरहेको छ, बताइदिनुस् न ?
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना भएको अहिले ४ वर्ष भयो । पार्टी स्थापना हुनुको महत्वपूर्ण पाटाहरु पनि छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरु, व्यक्ति, समूह मिलेर नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी (फोरम)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा यो पार्टी गठन गरेका थियौं । स्थानीय चुनावमा हामीसँगै भाग लियौं तर संघीय संसद्को चुनावकै मुखमा गच्छदार नेपाली कांग्रेसमा जानुभयो ।
हामी नेपाली कांग्रेसमा नजाने असन्तुष्ट पक्षहरुले फेरि पनि त्यही पार्टीलाई पुनर्गठन गरेका हौं । अहिले हाम्रो पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह (नमस्कार) लाई नै कायम गरेर नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले राजनीतिक गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ ।
जस्तै विभिन्न जिल्लामा संगठन बनाउने, प्रशिक्षण दिने, पहिचानको मुद्दाको अभियानमा जो व्यक्ति समुदायहरु छन् उनीहरुलाई पनि समेट्दै अगाडि बढ्ने कामहरु भइरहेको छ ।
अरु पार्टीहरुले जनताको सवालमा काम गरेन भन्ने गुनासाहरु यहाँहरुबाट पनि सुनिन्छ, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले जनसवालमा के—के गरिराखेको छ त ?
हाम्रो पार्टी गत निर्वाचनमा कुनै पनि तहमा भाग लिन सकेको पार्टी होइन । त्यसैले औपचारिक रुपमा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था रहने कुरै भएन । त्यसले गर्दा हामीले जनतालाई सुसुचित गर्ने कुराहरु गर्दैछौं ताकि स्थानीयतदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्म भएका राजनीतिक दलहरुको हिजोको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका, जनतासामु प्रतिबद्धता जाहेर गरेका एजेन्डाहरुको कार्यान्वयन गरेको पाएनौं र जनताले अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन् । आउने चुनावमा जनताको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ हामी जाने छौं । पार्टीका विधानहरुमा जनतालाई कसरी समेट्ने, पहिचानकै आधारमा ७ वटा क्लस्टरहरु छुट्याइएको छ । ती क्लस्टरहरुलाई राजनीतिक रुपमा पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रुपमा कुनै पनि पार्टीले समेटेको छैन र हामी राजनीतिक रुपमा पहिचानका कुरालाई वैधानिक रुपमा पनि सुनिश्चित गर्दै तल्लोतहबाटै पहिचानलाई स्थापित गर्दै राष्ट्रिय पार्टीकै रुपमा अघि बढिरहेका छौं ।
हिजो राजनीतिक दलले जति पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जनताको एजेन्डाहरु नियम, कानुन बनाएर गर्छौं । संवैधानिक रुपमा गर्छौं भनेका थिए तर अहिले ती पहिचानको कुरा जनस्तरसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । र, घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु कार्यान्वयन नगरेर व्यक्तिगत र मनपरी रुपमा कार्यक्रमहरु गरिरहेको अवस्था छ । आदिवासी, दलित, मधेसी समुदायको पहिचान समाप्त पारेर यो देशको शासक वर्गहरुले एकलौटी र मनपोली कानुनहरु बनाइरहेका छन् । यी नागरिकको हक अधिकार पहिचानको लागि हाम्रो पार्टीले वातावरण निर्माण गर्दैछ र सहज रुपमा नागरिकलाई हामी यो देशको नागरिक हो, यो देश बनाउने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो भनेर अनुभूत गराउने किसिमका गतिविधिहरु हाम्रो पार्टीले गर्ने योजना बनाएको छ । उपचुनावपछि सदनमा पनि यो विषयलाई उठाउने उद्देश्यका साथ हामी लागिरहेका छौं । त्यही आधारमा चुनावमा उम्मेदवार अघि सार्ने र संसद्मा पुगेर कानुनहरु निर्माण गर्ने पक्षमा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी लागिरहेको छ ।
पहिचानको कुरा गरिरहँदा अहिले यो मुद्दा कमजोर भएको देखिन्छ । अब पहिचानको मुद्दालाई बलियो बनाउन के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंहरुले ?
पहिचान भनेको के हो ? भन्ने विषयमा पहिला हामी आफै स्पष्ट र सचेत हुनुपर्छ । जो वास्तविक मतदाता अथवा नागरिक । उनीहरु हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित, विभेदमा परेका छन् अथवा पारिएका छन् । त्यस्ता नागरिकलाई सचेत गराउने छौं । गाउँ—गाउँमा गएर प्रशिक्षण दिने छौं ।
पहिला हाम्रो कार्यकर्तालाई परिपक्क बनाउने र जनतालाई सुसुचित गराउने नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको योजना छ । हाम्रो पार्टीले अबको उपनिर्वाचनमा जहाँ—जहाँ निर्वाचित हुन्छ त्यहाँ—त्यहाँ पहिचानको मुद्दालाई अगाडि बढाउने र नीतिनिर्माणको काममा लाग्छौं ।
आउने चुनावमा पहिचानको मुद्दा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सक्छ कि सक्दैन ?
जब १० वर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६४ सालमा शान्ति प्रक्रिया थालनी भइसकेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा देश गयो । जसले १० वर्षे जनयुद्धमा पहिचानको मुद्दा प्रखर रुपमा उठायो माओवादीले, तर संविधानमा कार्यान्वयनको पक्षमा पहिचानको मुद्दालाई एकातिर पन्छायो । विभिन्न पार्टीका व्यक्ति तथा कार्यकर्ताले एक चरणमा पहिचानको मुद्दालाई उठाउनु भएको थियो, कार्यान्वयनको पक्षमा संवैधानिक सुनिश्चितता हुनेवाला पनि थियो । तर सत्तामा प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायमा बस्नु भएका पहिचान विरोधीहरु थिए र पहिलो संविधानमा सुनिश्चित हुने कुरा पनि सुनिश्चित हुन सकेन, संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उठ्यो कुरा तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा जाने बेलामा पहिचानका मुद्दा बोकेका संविधानसभा सदस्यहरु विभाजित भए र हामीले उठाएका पहिचानका मुद्दाहरु दोस्रो संविधानमा पनि सुनिश्चित हुन सकेन । शासक वर्गहरुभन्दा पनि हुन्छ जे उनीहरुको मनमा लाग्यो त्यही भइरहेको छ । खाका बनाउने बेलामा पनि पहिचानको मुद्दा बोकेका एक जना सांसद् पनि त्यहाँ नपरेको हुँदा शासकवर्गका जाति समुदायले बनाएको संविधान भएकोले पहिचानको भावना सूनिश्चित हुन पाएन । तर एउटा खुसीको कुरा के छ भने त्यहाँ टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । संविधानमा पहिचान बनेन क्लस्टर बन्यो । खसआर्य, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत पहिचानको कुरालाई क्लस्टरमा राखिएको छ ।
त्यो पनि जातीय आधारमा राखिएको क्लस्टर हो । त्यसलाई टेकेर आगामी दिनमा समग्र समुदायको पहिचानका मुद्दा र एजेन्डाहरुलाई संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित गराउनको लागि तयार छौं । त्यो ठाउँमा हामी पुगेपछि फेरि पनि संघीय संसद्, सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेपछि संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि फेरि पनि लड्छौं । हाम्रो महत्वपूर्ण पाटो भनेको सडक हो । सडकबाट पनि यी एजेन्डाहरुलाई संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि लडिरहन्छौं ।
लोकतान्त्रिक पार्टीको त अहिले जनाधार देखिन्न, चुनाव जित्न कसरी सक्नु हुन्छ ?
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी उपचुनावमा जाने क्रममा दुई वटा क्षेत्र कैलालीमा छ । त्यो क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीले भाग लिन्छ भने रौतहटमा एक सिट छ त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टीले भाग लिन्छ । त्यो भाग लिने क्रममा ठूलासाना जति पनि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् तिनीहरुसँग कहाँ उपयुक्त हुन्छ सकेसम्म सहकार्य गरेर चुनाव लड्ने छौं । भएन भने एकल रुपमा पनि चुनावमा जाने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारहरुको काम कारबाहीलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयनमा जानको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो अनुकूल नियम कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कानुन कार्यान्वयनको लागि, संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनको नियम कानुनहरु बनाउने क्रममा सरकारमा, संसद्मा पुगेका राजनीतिक दलहरुको चासो देखिएन । उनीहरुलाई फाइदा हुने किसिमका कानुनहरु बनाउने क्रम जारी रह्यो । जस्तै स्थानीय तहदेखि प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई तलब भत्ता तोकियो स्रोत के त ? त्यो स्रोत पहिचालनको लागि नियम कानुन ल्याए ताकि सहज रुपमा करचाहिँ जनताले तिरुन् भन्नेसम्म नियम कानुन त बनाए । तर वास्तविक रुपमा संवैधानिक सुनिश्चितता जेजे बनेको छ भाषिक आयोग, थारु आयोग । जस्तै थारुको लागि बनेको आयोगको काम र कर्तव्य के, यो स्पष्ट भएन । संविधानमा पनि जस्तै क्लस्टरकै कुरा गर्नुस्, लोकतन्त्रकै कुरा गर्नुस् कमसेकम ती राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गराउनुपर्छ, जानकारी त गराउनु पर्छ र कार्यान्वयनको पाटोमा यसरी जानुपर्छ भन्ने सवालमा अहिलेसम्म कुनै पनि गतिविधि गरेको देखिएन । मात्रै ठूला दलहरुले के गर्दैछन् भने सत्ता पुग्ने राष्ट्रको विकास, शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने श्रोत सबै तबल भत्तामा सिध्याउने नियम कानुन बनाएका छन् ।
त्यसले गर्दा जनताले अनुभूत गरे अनुसारको काम भएको छैन् । जनताको पक्षमा कामै हुँदैन, नियम कानुनै बन्दैन संविधान मूल कानुनमा लेखेर मात्रै हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि फेरि पनि कानुन बनाउन पर्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकारमा पुगेका, कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका कुनै पनि राजनीतिक दलले चासो देखाएको पाइँदैन । एकलौटी रुपमा देशको राजस्व अथवा स्रोतलाई उपभोग र दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारमा पुगेका नेपाली कांग्रेस जो परिवर्तन पछि २०४७र०४८ सालपछि धेरै पटक सरकारमा रहेको छ, त्यसपछि नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले पुग्यो तर उनीहरुको मात्रै पार्टी चलाउने, जित्नेमात्रै कुरा भयो जनताको पक्षमा काम गर्ने र नीति निर्माण गर्ने पक्षमा देखिएन ।
त्यसले गर्दा ती राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पहिचान भनेको के हो थाहै छैन । निर्वाचित प्रनितिधिलाई पहिचान, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको बारेमा जानकारी नै छैन, जिम्मेवार नै बनाइएको छैन भने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
जसको लागि बनेको संविधान हो, पहिचानको लागि संघीयता आएको छ त्यो समुदायले नै अनुभूति गर्न पाएको छैन । जसको लागि लोकतन्त्र ल्याएको हो त्यो समुदायलाई जबसम्म राज्यले अनुभूत गराउँदैन तबसम्म संवैधानिक सुनिश्चित भएका कामहरु हामीले पायौं भन्ने कुरा नेपाली जनताले अनुभूत गर्न पाउँदैनन् ।
