काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले काठमाडौँको भीमसेनगोलास्थित संघीय परिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस सम्बन्धमा सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ, सोताङ र माप्या दुधकोशी गाउँपालिमा कार्यपालिकास्तरीय र वडास्तरीय छलफल गर्दा नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण हुने सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग समेत परामर्श नगरिएको बताए । अध्यक्ष शेर्पाले भने, 'हामीले त्यस क्षेत्रमा सबैको राय बुझ्दा त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई नै थाहा छैन । कतिपयलाई राजस्व आउँछ, पर्यटन बढ्छ भनेर भ्रम छरिएको छ । हामीले यसको फाइदा–बेफाइदाबारे उनीहरूलाई बुझाएका छौँ ।'
यसैगरी महासंघका महासचिव दिवस राईले शुक्रबार बिहान वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई सिंहदरबारमा भेटेर प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गराउने सम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शाहीले पनि आवश्यक सरसल्लाहबिना निकुञ्जको काम अघि नबढाइने धारणा राखेको महासचिव राईले बताए ।
महासचिव राईले भने, 'मन्त्रालयमा यो काम अगाडि बढाऊँ त जनस्तरमा छलफल गरिएको छैन । सिँधै घोषणा गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । किनभने, नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । मन्त्रीज्यूले यस विषयमा धेरै मलाई थाहा छैन । यस्तो कुरा आएको रहेछ भने सम्बन्धित पक्ष र जनस्तरमा सल्लाह नगरी काम अगाडि बढ्दैन भन्नुभएको छ ।'
राईका अनुसार करिब चार वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मन्त्रालयस्तरबाट उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माणको काम विभिन्न स्तरमा समिति बनाएर सुरु गरिएको थियो । केही जनप्रतिनिधिहरूसँग उक्त निकुञ्ज निर्माण कार्य कार्यान्वयनका लागि छलफलसमेत भयो । राईले भने, 'सदियौँदेखि आदिवासीले संरक्षण गर्दै आएको भूमिमा चौघेरा राखेर बन्दुक तेर्स्याउँदैमा मात्रै वन, वातावरण संरक्षण हुने होइन । तर विगतमा यस्ता आरक्षणहरू बनेर पछि त्यहीका आदिवासीलाई अपराधी बनाइन्छ । लखेटिन्छ, लखेटिने मात्र होइन मारिन्छ । वातावरण संरक्षणमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ ।'
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, उपाध्यक्ष श्रुति कुमाल लगायतको सहभागिता थियो ।
