स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल अबको केही महिनामा सकिँदै छ । यो साढे ४ वर्षसम्म संघीयताले नागरिकलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ भने कति ठाउँमा सोचे अनुसारको काम हुन नसक्दा नागरिक दुखी, आक्रोसित पनि छन् । समग्रमा नेपालमा संघीयताले फाइदानै पुर्याएको बताउनुहुन्छ कालिकोट जिल्ला पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गराज सेजुवाल ‘विश्वप्रकाश’ । युवा नेता सेजुवाल साढे दुई दशक नेपाली राजनीतिमा हुनुहुन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य र गाउँपालिका महासंघ कर्णालीको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका ‘विश्वप्रकाश’लाई हामीले संघीयतापछि उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माण, अन्य क्षेत्रको विकास, आगामी योजना र देशकै विकासका सवालमा कुराकानी गरेका छौं ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अथवा जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहँदा, विकासको कुराहरुलाई कसरी अगाडि सारिराख्नु भएको छ, अनुभव पनि बताइदिनुहोस् न ?
जतिबेला स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, हाम्रो पनि चुनौती र समस्याहरु धेरै थिए । झण्डै दुई दशकपछि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । पुन: निर्वाचन हुँदा नागरिकको अपेक्षा यति थिए कि भन्ने सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । अर्कोतिर स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तह हो । विकास निर्माणमा सम्पूर्ण हिसाबले सिंहदरबार आयो भन्ने नागरिकको बुझाई थियो र यस्तो बेलामा हामीले जिम्मेवारी लियौं ।
निर्वाचनमा अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले गरेका बाचा र त्यो सेरोफेरोबाट आउँदा ती बाचालाई समेट्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने नै मूल कुरा हो । हाम्रो गाउँपालिका नै पर्यटकीय गाउँपालिका हो । नामै पचालझरना गाउँपालिका अर्थात् झरनाको नामबाट गाउँपालिकाको नामकरण छ । पहिलो कुरा, हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा केही जटिलता र विकटताहरु छन् । कर्णाली नदी छ बीचमा र कर्णालीको वारिपारि गाउँपालिका छ ।
१ देखि ५ नम्बर वडासम्म एउटा र ६ देखि ९ नम्बर वडासम्म एउटा भूगोल रहेको छ । साविक गाविसको हिसाबले हामीसँग ३ वटा गाविसहरु रहेका छन् । यो अवस्था हेर्दै गर्दा हामीलाई चुनौती र जटिलता कहाँनेर परेको छ भने भौगोलिक हिसाबले हामी असाध्यै विकटतामा छौं । अहिले राज्यस्तरबाट जुन प्रकारको बजेट विनियोजन भएको छ । त्यो बजेटको अवस्था, हाम्रो स्थानीय समुदायको अपेक्षा र माग हेर्दा के देखिन्छ भने धेरै ठूलो ग्याप छ । त्यो ग्याप हुने कारणले गर्दा अपेक्षा र चाहे अनुसारका अहिले पनि काम गर्न सकिराखेको अवस्था छैन ।
तर पनि हामी गाउँपालिकाभरीमा पैदल यात्रा गर्ने हो भने करिब १५ दिन लाग्छ । तर आजको दिनसम्म कर्णाली नदीको वारपार सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसके पनि भर्खर पुल शिल्यान्यास गरेका छौं । प्रत्येक वस्तीका प्रत्येक वडाहरुमा सडक विस्तार सम्पन्न भएको छ । ४ वटा वडाको सबै ठाउँमा सवारीसाधन पुग्छ भने अन्य वडामा मोटरसाइकलमार्फत यात्रा गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने एक घण्टा भित्रमा सबै गाउँपालिकामा भेटघाट गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । सबै वडामा सडक संजाल, सबै वडाका घरमा एक घर—एक धाराको योजना छ । पहिला घण्टौं लागेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता थियो आज त्यो समस्याको समाधान भएको छ ।
३ र ५ नम्बर वडामा मात्रै टोलस्तरमा धारा बनेका छन् । यो वर्षसम्म सुरुवात गर्ने र प्रक्रिया फाइनल गर्ने योजना रहेको छ । पाचल झरना खडेरीग्रस्त गाउँपालिका पनि हो । पर्याप्त सिँचाईको मुहान पनि छैन । त्यसैले मुहानमा भएको जति पनि पानी छ । त्यो पानी किसानको खेतसम्म पुर्याउनका लागि प्रत्येक कुलोलाई नहरमा बदल्नुपर्छ भनेर पक्की कुलो र नहरको रुपमा व्यवस्थापन गरेका छौं ।
विद्यालय भवनहरु टिन र खरले छाएको अवस्थामा थियो । सबै विद्यालय भवनलाई पक्की भवनमा बदल्न सुरुवात भएको छ । पाचल झरना गाउँपालिकामा २६ वटा विद्यालय रहेका छन् । स्वास्थ्यका हिसाबले पहिला ३ वटा साविक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी थियो । अहिले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाई घोषणा गदै कर्मचारीको व्यवस्थापनसँगै सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छौं ।
अहिले सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य इकाईको पक्की भवनहरु निर्माणसँगै सबै स्थानमा स्वास्थ्य सेवा पनि व्यवस्थित भएको छ । गाउँपालिकास्तरमा १५ शय्याको अस्पतालको कुरा गरेका थियौं । त्यो अहिले संघीय सरकारमार्फत ५ शय्याको स्वीकृत भएको र यो काम पनि अगाडि बढेको छ । साविक गाविस अनुसार ३ स्थानमा गाउँपालिकाको भवन राख्ने विषयमा चर्को बहस भएको थियो । आज त्यो समस्या पनि टुंग्याएर गाउँपालिका भवन पनि शिलान्यास गरेका छौं । तत्कालका निम्ति पहिलो गाउँसभा भवन नहुँदा चौतारीमा सम्पन्न गरेका थियौं । त्यस्तो खालको जटिलताबाट हामीले काम सुरु गरेको हो । तर अहिले अस्थायी टहरो बनाएर नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं ।
प्रत्येक वडाको पनि जग्गाको विवाद समाधान गर्दै वडा कार्यालयहरु पनि निर्माण भइरहेको छ । यिनै समग्र क्षेत्रबाट हेर्दा के लाग्छ भने अहिले र त्यति बेलाको परिस्थिति आकाश पातालकै फरक थियो । हाम्रो गाउँपालिकामा २३ सय घरधुरी रहेको छ । त्यसमध्ये पनि १७ सय जति खरले छाएको छानो छ । हामीले गाउँपालिकालाई खरमुक्त बनाउनुपर्छ र टिनको छाना समुदायलाई दिनुपर्छ भनेर अघिल्लो वर्षबाट यो अभियानमा लागेका छौं अहिलेसम्म ३ सय घरधुरी खरमुक्त गरेका छौं ।
यो अभियानमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा गर्दा खासै सहयोग नभएको हुँदा हामीले गाउँपालिकाकै सहयोगले सुरुवात गरेका छौं । यो वर्ष थप डेढ सय घरमा टिनको छानो लगाउने छौं । धेरै डाँडापाखा भूगोलको हिसाबले यस्तो भएको हुँदा हाम्रो गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पशु, कृषि क्षेत्रमा खासगरी भेँडा बाख्रा पालनको लागि गोठाला भत्ता दिनुपर्छ भन्ने योजना अनुसार जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुवातको वर्षबाट नै यो कामको सुरुवात गरेका छौं ।
५० वटा भेँडा बाख्रा पाल्ने किसानलाई गोठालाको खाजा, नास्ताको लागि मासिक एक हजार र सय पाल्नेलाई दुई हजार दिने घोषणसँगै पहिलो वर्षमा ५१ जनालाई भत्ता प्रदान गरेका छौं । पछिल्लो वर्ष ७१ जना पुग्नुभयो । यी मध्येमा पनि ५ जना सयभन्दा बढी पाल्ने पनि हुनुहुन्थ्यो । भत्ता त हामीले एक हजार मात्र दियौ तर नागरिकमा के चेतना आयो भने भत्ताको लागि पनि भेँडा बाख्राको संख्या बढाउँदै जानुभयो ।
टुक्रे उत्पादन धेरै थियो । व्यावसायिक हिसाबले नसोच्ने र दु:ख धेरै गर्नुपर्ने उत्पादन परिणाममा शून्यजस्तै अवस्था छ । लेकाली aस्तीमा एक जनाले सय भन्दा बढी लगाउन नमिल्ने गरेर स्याउ पकेट क्षेत्रको सुरुवात गरेका छौं । यस्तै सिमिपकेट क्षेत्र, भेँडा बाख्रा पालनलाई परिणाममा पाल्ने कामहरु भइरहेको छ ।‘समृद्ध पचाल झरना हाम्रो चाहना’ भनेर समग्र हाम्रा काम कारबाहीहरु त्यो सेरोफेरोमा केन्द्रिकृत गरेका छौं ।
सबैको निचोडमा जाँदाखेरी हाम्रो जो पचालझरना अहिले पनि स्थापित छैन । केन्द्रीय सरकार पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयमा यो कायम हुन सकेको छैन । यो के हो ?, यसको उचाई कति हो ? यो झरना हो कि छहरा हो ? भन्ने कुरा छ । विगतमा के भयो भने सामान्य छहराको रुपमा मात्रै पचाल छहरो भनेर घोषणा गरियो । अनुमानित कुरामात्रै भयो झरनाको बारेमा । म निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम पचाल झरनाको मापन गर्ने योजनाअनुसार लागि पर्यौं । भाद्र ५ गते पदयात्रा गर्यौं । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार सबै सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्राविधिकले जीपिएसमार्फत झरनाको मापन गरियो । मापन गर्दा ३ सय ८१ मिटर अग्लो छ ।
यस्तै पचाल झरनाको मात्रै होइन, कालिकोट, कर्णाली प्रदेश हुँदै देशकै कुरा भएको हुँदा कायम गर्नुपर्छ भनेर सबै ठाउँमा प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । तर आजको दिनसम्म आउँदा ३६५ मिटर अग्लो झरना त्यो पनि मौसमी खालको झरना तेह्रथुमको ‘ह्यातुङ झरना’ छ । त्यसलाई मुख्य र पहिलो झरना भनेर घोषित छ । तर ३८१ मिटर छ, त्यो बाह्रै मासे झरना हो र वारिपारि अरु सहायक झरनाहरु पनि छन् दृश्य नै अर्को अवस्थाको छ । तर त्यो कार्यान्वयन र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा छैन ।
विगत जो राज्यको पहुँचभन्दा टाडा रह्यो कर्णाली, आजको दिनमा संघीयता धर्मनिरपेक्षता आएको तर कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलाको जस्तै अहिले पनि कायम छ जस्तो लाग्यो । गणतन्त्रको यो समयमा पनि कर्णालीलाई अझै नजिकबाट हेर्न नसकेको र मूल्यांकन नभएको जस्तो अनुभूत हुन जान्छ । तर पनि हाम्रो उपलब्धि कहाँनेर हो भने देशभरका सय गन्तव्यमा यो झरना पनि परेको छ । लगानी पनि केन्द्रिकृत भएको छ । हामी पदमार्ग बनाउँदै छौं । होमस्टेक तयार भएको छ । विश्रामस्थललगायत आवश्यक वस्तुहरुको निमाण भइरहेको छ । यो सबै विषयवस्तुमा केन्द्रिकृत हुँदा पचालझरना एउटास्तरमा उठ्यो कि भन्ने तरिकाबाट भर्खर सुरुवात हुँदैछ । तर पनि हाम्रो चाहना र आवश्यकता अनुसारको बजेट नहुँदा जटिलताहरु छन् ।
विकासको सवालमा अझ सक्रिय रुपमा लाग्न तपाईंको गाउँपालिकाको तर्फबाट के के पहल भइरहेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयमा वित्त आयोग र त्यो आयोगमा हरेक प्रदेशबाट ३ जना सहभागी हुनुहुन्छ । कर्णाली प्रदेशबाट म पनि छु । वित्त आयोगमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सुझाव राख्दै गर्दा समग्र बजेटलाई जनसंख्याको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने कुरा आएको थियो । त्यो सवालमा मैले आफ्नो ठाउँबाट विरोध जनाएँ । काठमाडौंमा विकास अब के गर्ने ? काठमाडौंमा फोहोर नाला व्यवस्थापन गरे हुन्छ र ठाउँ—ठाउँमा नि:शुल्क इन्टरनेटको व्यवस्थापन गरे हुन्छ । अरु धेरै गर्नुपर्ने त केही छैन ।
काठमाडौं र कर्णाली हेर्ने हो भने हामी आजको दिनमा पनि सय वर्ष पछाडि छौं । कर्णालीले काठमाडौंलाई कहिले भेटाउने ? एक्कासौं शताब्दीमा छौं । कम्प्युटरको जमानामा छौं तर आज पनि कर्णालीमा फोन नलाग्ने ठाउँहरु छन् । गाडी जाने सडक छैन । काठमाडौंमा सडकमा पुल छ तर कर्णाली नदीमा पुल छैन् । पुल नहुँदा सामान ओसारपसार गर्न पाएका छैनौं । गाउँपालिकामा मैले आजको दिनसम्म गाडी लगेको छैन । पहिले जनसमुदायलाई सेवा दिनुपर्छ भनेर मैले एम्बुलेन्स किनेको छु । म एक जनाले गाडी चढेर केही हुँदैन । जे जति काम गरेका छौं मोटरसाइकललाई प्रयोग गर्दै आएका छौं भने टाढाको यात्रामा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएको छु ।
सवारी साधन नचढ्दा कतिले हेप्ने गरेका छन् भने कतिले गिज्याउने गरेका छन् । कतिले राम्रो रुपमा हेर्नु भएको छ । मेरो सोचाई के हो भने जहिले सबै कुराको व्यवस्थापन हुन्छ । समुदाय पनि सवारी साधन चढ्ने अवस्थामा पुग्छन् अनि आफू गाडी चढ्ने भनेर एम्बुलेन्स किनेँ गाडी किनिनँ । त्यसो हुनाले जनसंख्याको आधारमा बजेट काठमाडौं केन्द्रित हुने अब हाम्रो गाउँपालिका डुल्न १५ दिन लाग्छ । एउटा डाँडामा १० देखि १५ घरधुरी छन् । त्यहाँका नागरिकलाई सेवा दिने कि नदिने, त्यहाँ पनि सबै किसिमको सेवा आवयश्क छ । तर सबै सेवा पुर्याउँदा अर्बौंको खर्च लाग्छ । हामीलाई जाने भनेको १० देखि १५ करोड बजेट हो । सबै त्यही बजेटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट छुट्याउँदै आउँदा एक/दुई करोडको विकासको क्षेत्रमा काम हुन्छ । अनि कसरी विकास हुन्छ ? त्यसैले काठमाडौं केन्द्रिकृत बहसले विकास गर्ने हो भने कर्णालीको कहिल्यै पनि विकास हुँदैन । भूगोलको हिसाबले बजेट हुनुपर्छ भन्ने सवालमा बहस भएपछि यो कुरालाई पनि सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने एउटा आश छ ।
एउटा डाँडामा भएको १० घरलाई पनि सेवा दिने हिसाबले बजेट विनियोजन भयो भने विकास सम्भव छ नत्र भने हिजो राणाहरु यही काठमाडौं वरिपरि केन्द्रिकृत भए । पञ्चायलकालीन अवस्थामा पनि काठमाडौंभन्दा टाढाको विकास नै होइन भन्ने खालको सोचाई थियो । बहुदलकालमा पनि काठमाडौंलाई नै केन्द्र बनाइयो अनि अहिलेको संघीयताले पनि काठमाडौंलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने हो भने कर्णाली अथावा अन्य ठाउँलाई आफ्नै तरिकाले स्वातन्त्रता दिए हुन्छ । होइन भने हामीले राज्यको अनुभूति गर्ने, यो देशको नागरिक हौं भन्नेसम्मको हिसाबले अहिलेको समानुपातिक र समावेशी भनेको के हो त ? समानतामात्रै दिएर हुँदैन आजको दिनमा समावेशीको पनि जरुरी छ । अहिलेको समयमा राजनितिक दलहरुलाई के लागेको छ भने स्थानीय तहको बारेमा भन्ने ठाउँछैन यो प्रदेश नभएको भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने पनि भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्ने एक/दुई जना अध्यक्ष, मेयरहरुलाई जेल हाल्दा के हुन्छ ?
गलत गर्नेलाई सजाय पनि दिनुपर्छ । त्यसरी प्रक्रियाका साथ जानु पर्छ तर त्यो प्रक्रियामा नजाने होलसेलमा भ्रष्टाचार भयो भन्नु अनावश्यक हो । यो भन्दै जाँदा तलका अधिकारहरुलाई खोस्ने र कटौती गर्ने, जनआन्दोलबाट आएको जुन उपलब्धि छ त्यसलाई पनि खोस्ने सोच हो । विकास निर्माण, बजेट व्यवस्थापन लगायतका समग्र सवालहरुमा अगाडि बढेकालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर होइन कि पछाडि रहेकोलाई केन्द्रिकृत गरेर बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कर्णालीलाई केन्द्रिकृत गरेर विकास गर्ने हो भने नेपाल सम्पन्न भयो । तर काठमाडौं र देशका ठूल्ठूला विकसित सहरहरुलाई राखेर गर्ने हो भने हामी कहिल्यै अगाडि आउन सक्दैनौं विद्रोह गरिराख्नुपर्छ ।
कतिपय नेताहरुले नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन भन्दै आइरहनु भएको छ । तपाईं कालिकोटको एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष अहिले साढे ४ वर्ष कार्यकाल सम्हालिरहँदा संघीयता आवश्यक हो कि होइन के बुझ्नु भयो ?
कुवाको भ्यागुतोलाई यो मेरो संसार हो । यो बाहेक अन्य संसार छैन भन्ने सोचाइका नेताहरुले संघीयताको आवश्यकता नठान्ला । आज संघीयता भएर त जनताको समस्या समाधान गरिराखेका छौं । विगतको साविक गाविसमा जाने बजेट एउटालाई ३ देखि ५ लाख न थियो । हिजो जाने ५ लाख र आज जाने १५ देखि २० करोड बजेट त आखिर रैछ नि त । दिन नचाहेर रैछ नि त । बजेट कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा आजको यो संघीयताले देखायो नि त ।
अझ पूर्ण समावेशी र पूर्ण समानुपातिक, पूर्ण तोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संघीयताको आवश्यक छ । कृष्ण सेन इच्छुकको गीत थियो 'बोल्न त बोल तर यो कुरै नबोल' भनेजस्तै । अहिलेको संघीयता अलिअलि गर्न त गर तर यो सेरोफेरोभन्दा बाहिर नगर भनेर बाधेर पठाईएको छ । सबै कुरा साझेदारमा गर्नुपरेको छ । ईसीडीका शिक्षा र शिक्षिकाहरुलाई तलब दिने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले १५ हजार बजेट भाषणमा भन्ने संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय तहले ७ हजार दिनुपर्ने यो भनेको के हो ? किन घोषणा गर्ने १५ हजार ? हामीले दिनसके दिम्ला नसके नदिम्ला घोषणा १५ हजार गरेपछि संघीय सरकारले १५ हजार पठाउनु परेन ? त्यो भन्दा पछि हामी एस्ट्रा दिँदा २० देखि २२ हजार हुन्छ । अहिलेको जमानामा एक जना शिक्षकलाई १०, १५ हजार भनेको कुन ठूलो कुरा हो र ? तर बाँधिएको छ ।
पहिलो कुरा, यो बाँधिएको समस्या संघीयताविरोधी चेतना भएका कारणले हो । दोस्रो कुरा, माथिल्लो लेवलमा कर्मचारी पंचायतकाल, बहुदलकालका चेतना भएकाहरु छन् । अनि आजको संघीयता तिनले कहाँ लागू गर्छन् त ? त्यही सेरोफेरोबाट मन्त्री तथा नेताहरुलाई घुमाइराख्ने परिपाटी भएको छ ।
अब यो देशका कार्यकारी राष्ट्रपतिको आश्यकता हो । कार्यकारी राष्ट्रपति ५ वर्षको कार्यकालको लागि हुने, ५ वर्षको कार्यकालको लागि कर्मचारी करार नियुक्ति पनि राष्ट्रपति आफैले गरोस् । अनि राष्ट्रपतिको भिजन अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छन् र देश कायापलट हुन्छ । अहिले त्यो गर्न मिल्दैन । अनि पुरानै सोच भएका कर्मचारीसँग नयाँ नेता गएर के गर्न सक्छ ?
समस्या हामीमा त्यहीबाट भएको छ । हिजो पञ्चले के गरेका थिए, आज पनि कर्मचारीबाट त्यही सेरोफेरोमा व्याख्या गरिने गरिएको छ । जसकारण परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको समस्या यहाँबाट आएको हो । आजको दुनियाँ, बदलियको परिवेशअनुसार सत्ता संरचना र नेतृत्वको फेरदल हुन नसक्नु पहिलो जड हो र समस्या यहाँबाट आएको हो ।
