वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. बेन लिम्बु बालबालिकालाई लगाइने खोपजस्तै आँखा परीक्षण पनि अनिवार्य बनाउने तयारीमा लाग्नु भएको छ । जन्मेपछि सरकारले खोप अनिवार्य बनाएजस्तै आँखा जाँचलाई पनि अनिवार्य बनाउने अभियानसहित उहाँ ‘सामुदायिक बालबालिका आँखा कार्यक्रम’ लिएर समुदायमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । यो सुनौलो कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्षित वर्ग, यसले समुदाय तथा बालबालिकामा पुर्याउने फाइदालगायतका विषयमा डा. बेन लिम्बुसँग ग्लोबल मिडियाका लागि अञ्जु डिम्दोङ तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘सामूदायिक बालबालिका आँखा कार्यक्रम’ कस्तो कार्यक्रमको हो ?
नेपालका अधिकांश बालबालिकाले आँखा जाँच्न पाएका छैनन् । भर्खर जन्मेका बालबालिकाको आँखा जाँच (स्क्रिनिङ) गर्ने नेपालमा कुनै पनि कार्यक्रम छैन । को रोगी को निरोगी भनेर छुट्याउने आँखाको स्क्रिनिङ नेपालमा छैन । विकसित राष्ट्रहरुमा बालबालिका जन्मेपछि सबै अंगको जाँच गर्ने नियम छ, तर नेपालमा स्क्रिनिङ गर्ने ठोस प्रक्रिया छैन । जसले गर्दा समयमा बालबालिकाको आँखाको जाँच हुन नपाउँदा लाग्ने रोग बढ्दै जाने र अन्धो भएर बाँच्न बाध्य भएका छन् ।
हामीले बालबालिकालाई लक्षित गरेर खोप लगाउन आउँदा आँखा जाँचलाई पनि अनिवार्य बनाउने कार्यक्रमको सुरुवात गर्न लागेका हौं । बालबालिकाको दृष्टि विकास भइरहेको समयमा कुनै पनि रोगले रोकिएको छ, सानैमा रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकेको खण्डमा निको हुन्छ ।
दृष्टि विकास मस्तिष्कोमा हुन्छ । दृष्टि विकासको म्याच्यूरेसन टाइम भनेको ७ वर्ष हो र त्यसपछि रोकिन्छ । त्यसपछि बालबालिकाको आँखामा आउने समस्याहरुको उपचार धेरै कठिन हुँदै जाने भएको हुँदा समयमा रोग पहिचान गरेर सकेसम्म ७ वर्ष भित्रमा उपचार गर्नकै लागि हामीले यो अभियान संचालन गर्न लागेका हौं ।
हामीले बालबालिकाको आँखाको समस्यालाई मनन् गरेर नेपालमा दीगो र लामो समयसम्म चल्ने आँखा स्क्रिनिङ कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने महसुस गर्यौं र यो कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ । गाउँमा घरकै छेउमा कसैले शिविर संचालन गर्दा पनि सबै जना आउँदैनन् । जस्तै, १० जना बालबालिका छन् भने विभिन्न पारिवारिक कारणले ३ जना पनि शिविरमा नआउने । जसले गर्दा सबै बालबालिकालाई समेट्न नसक्ने भएकोले साना बालबालिकालाई खोप लगाउन लाँदा आँखा पनि परीक्षण अनिवार्य बनाउने सिस्टमको थालनी गर्न लागिएको हो । बालबालिकालाई खोप लगाउन ल्याउँदा पहिला आँखा जाँच्ने र त्यसपछि खोप लगाउने नियमको विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
अहिले हामी सुनसरीको इटहरी उप–महानगरपालिकामा विगत ५ वर्षदेखि यो योजना बनाइरहेको छौं । जन्मेको १८ महिनासम्म बालबालिकाले ७ पटक खोप लगाउँछन् भने ७ पटक नै आँखा जाँच्ने मौका हुन्छ । यसरी पटक–पटक आँखा जाँच गर्दा रोग पत्ता लाग्ने धेरै सम्भावना छ र भोलि अन्धोपन हुनबाट बचाउन सकिन्छ ।
आँखाको स्क्रिनिङ कसले गर्ने त ?
नेपालम एक लाख वटा खोप केन्द्र छन् । आँखाकै चिकित्सक ७ सय जना हुनुहुन्छ र यो काम सबै चिकित्सकले गरेर पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले जसले खोप लगाउँछ उसैले आँखा जाँच्ने मेरो सोचाई बनेको छ । खोप लगाउने नर्सलाई पाठ्यक्रम बनाएर खोप प्रदायक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
तालिम दिएको एक वर्षसम्म पनि सुपरिभिजन र मनिटरिङको जिम्मा मैले लिएको छु । यो कार्यक्रम देशभर सुरु गर्ने योजना भए पनि पाईलटिङको लागि इटहरी उपमहानगरपालिकामा काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले यो कार्यक्रमलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ ।
खोप लगाउने सरकारी र गैरसरकारी दुबै संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरिने छ । यसरी बालबालिकाको आँखा जाँच गर्ने स्क्रिनिङको विकास गर्न खोजिएको हो ।
‘आई हेल्थ कियर’लाई सरकारको स्वास्थ्य कार्यक्रममा सिस्टमलाई मिसावट गर्न खोजिएको हो । एक वर्ष ग्लोबल आँखा अस्पताल इटहरीका कर्मचारीले खोप केन्द्रमा गएर आँख जाँचको तालिम दिने र रिपोर्ट लिने, सुपरिभिजन र मोनिटरिङको काम गर्छन् । त्यसपछि यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई हस्तारन्तरण गर्दै अर्को स्थानमा कार्यक्रम संचालन गर्ने मेरो योजना हो ।
यस कार्यक्रमले दिने फाइदाहरु के के छन् ?
यो कार्यक्रमले बालबालिकामा हुने अन्धोपन, आँखाको क्यान्सर र आँखालाई अन्धो अथवा न्यूनदृष्टि बनाउन सक्ने समस्याको समयमा नै पहिचान गरेर अस्पताल सम्म पुर्याउने काम गर्दछ । खोप केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीले एक वर्षमा तालिम दिएर आँखाको रोगको उपचार त गर्न सक्दैनन् तर तपाईंको बच्चा नर्मल छैन, रोग के हो जान्नलाई अस्पताल समयमा जानुस् त सक्छन् नि ! उहाँहरुको काम भनेको खोप लगाउन आएका बालबालिकाको आँखा स्क्रिनिङ गर्ने र समस्या नभएको बच्चालाई नर्मल अनि समस्या भएकोलाई एबनर्मल भन्ने हो ।
एबनर्मल बच्चालाई काउन्सेलिङ गरेर अस्पताल जानुस् भन्नुहुन्छ भने आँखामा समस्या नभएको बालबालिकाको अवस्था सामान्य छ भन्न सक्नु हुन्छ । तर यो काम नेपाल सरकारबाट भएको छैन । बालबालिकाको आँखा पनि तपाईंकै जिम्मेवारी हो, यो काम तपाईंहरुले गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिस्टम बनाइदिन लागेका हौं । सुरुवात मैले गर्ने त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने हो ।
स्क्रिनिङको क्रममा समस्या भएको बालबालिकाको आँखाको उपचार ग्लोबल आई हस्पिटल इटहरीले नि:शुल्क गर्ने छ । यस कार्यक्रमले बालबालिकाको आँखाको समयमा उपचार गर्ने मौका दिन्छ भने सामुदायमा बालबालिकाको आँखामा पनि समस्या आउन सक्छ है भनेर जनचेतना फैल्याउने छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ५ वर्षसम्म पोलियो थोपा, भिटामिन खान आउने बालबालिकालाई पनि यो मौका दिइने छ ।
कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?
हामीले त्यहाँ भएको श्रोत, साधनहरुको प्रयोग गर्ने हो । जस्तै, आँखा जाच्ने मेसिन किनिदिन लागेका होइनौं, खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीले केही समय टच लाईटले मात्रै आँखा जाचेर स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ । यो कुरा हामीले सिकाउने छौं ।
स्क्रिनिङको लागि हामीले नयाँ कर्मचारी पनि राख्ने होइनौं त्यही खोप केन्द्रमा भएका कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने हो । भएका स्वास्थ्य कर्मचारीको उच्चतम प्रयोग गरेर यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने योजना छ । सरकारलाई पनि थप उतरदायित्व केही पनि नपर्ने र भएकै श्रोत साधन र जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर बालबालिकालाई ठूलो फाइदा दिन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम संचालन गर्न खोजिएको हो ।
यो कार्यक्रमले सहरमा भन्दा पनि गाउँमा निकै व्यस्त आमा जो काम गर्न जाने बच्चालाई दौडिँदै आएर दूध खुवाउने र फेरि काममा जाने जसले आफ्नो बच्चाको आँखामा समस्या भए/नभएको पत्तै पाउँदैनन् । त्यस्ता आमाहरुलाई निकै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । त्यस्ता बच्चाहरुको आँखामा रोग भए/नभएको समयमा पहिचान गर्नको लागि यो कार्यक्रमले एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । किनभने खोप त अनिवार्य छ । खोप लगाउन गएको समयमा आँखाको पनि जाँच गर्ने र समस्या भए समस्या छ एकपटक डाक्टरसँग सल्लाह लिनुस् भनेर सल्लाह दिने कार्यक्रम हो ।
अहिले कार्यक्रम बनाउन पैसा लागे पनि कालान्तरमा खोप लगाउदा बालबालिकाको आँखा परीक्षण भइरहन्छ । जसलाई हामीले अंग्रेजीमा ‘कम्युनिटी चिल्ड्रेन आई प्रोग्राम’ नाम र नेपालीमा ‘सामुदायिक बालबालिका आँखा कार्यक्रम’ राखेका छौं । यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत कन्सेप्ट हो ।
यो कार्यक्रम संचालन तथा प्रभावकारिताका लागि नीतिगत कुराहरु पनि त होला नि ?
यो कन्सेप्टलाई देशभर नै लैजाने पहलमा लाग्ने छु । नेपाल सरकार अन्तर्गतको नेशनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरले अनुमोदन गरेर करिकुलम बनाएको खण्डमा नेपालभरीको सबै स्वास्थ्यकर्मीले आँखा स्क्रिनिङ तालिम लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यो विषयलाई अनुमोदन गरेर करिकुलम बनाउन सहयोग गरेको खण्डमा राष्ट्रियकरण हुन्छ । कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई आँखा जाँचको तालिम दिन बाधा अड्चन रहँदैन ।
कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ ?
कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि हामी सबै तयारी अवस्थामा नै छौं । तर कोभिड–१९ को कारणले गर्दा राष्ट्रिय करिकुलम कार्यशाला गर्न नपाएको हुँदा कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालभरीको चिकित्सक सो कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् र मैले बनाएको कन्सेप्टलाई त्यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने छु । राष्ट्रिय करिकुलम कार्यशाला उहाँहरुको सल्लाह सुझाव थप प्रतिक्रियाका साथ हामी अघि बढ्ने छौं । सबैको उपस्थितिमा बनेको करिकुलमको आधारमा हामी तालिम दिन जाने छौं ।
तर अहिले कोभिडले गर्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्नु भनेको हुँदा सुरु नभएको हो । साउनदेखि आँखा जाच्ने मेरो कार्यक्रम थियो तर कोभिडले गर्दा कार्यक्रम अलि पछाडि धकेलिएको हो । यो क्रम धेरै समय चल्ने अवस्था रहिरहेको खण्डमा भने वैकल्पिक उपाय जस्तै अनलाइनबाट पनि करिकुलम बनाउने काम हुन्छ र तत्काल लै कार्यक्रम पनि सुरु हुन्छ ।
