सन् २०१४ को डिसेम्बरमा जापानमा संसदीय निर्वाचन हुँदै थियो र हामी एसियाका १५ देशका पत्रकार राजधानी टोकियोमा थियौँ । निर्वाचनमा नभएर हामी जापानको विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा त्यहाँ पुगेका थियौँ । सहर नगरमा कतै पर्चा पम्प्लेट थिएनन् ।
न त विभिन्न कला र ‘कलर’मा उम्मेदवारका तस्वीर नै टाँसिएका थिए । भित्तेलेखनका रङ्गीचङ्गी केही भेटिँदैनथे । डिसेम्बर १४ मा मतदान थियो र त्यस दिन केही निर्वाचन केन्द्रको निरीक्षण गर्यौँ । त्यस दिन जापान सरकारका तीन कार्यालयका कार्यालयमा पुग्यौँ । सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थिए । कतै सवारी बन्द थिएनन्, मतदान केन्द्र या कार्यालयमा कतै भीड थिएन । यो सबै देख्दा लाग्थ्यो यसरी पनि कसरी आमनिर्वाचन भइरहेको होला ? सोच्थेँ– चुनावको छ महिनाअघिदेखि प्रचारको कोलाहल सुरु हुने हाम्रो देशमा पनि यस्तो निर्वाचन सम्भव होला ?
करिब छ महिनाअघिको हाम्रो स्थानीय निर्वाचनले थालनी गरेको नयाँ अभ्यासले हामीलाई केही प्रतिशतमात्र भए पनि जापानको त्यो ‘सभ्य’ निर्वाचन प्रक्रियाको करिब नजिक ल्याइदिएको छ । त्यही नयाँ अभ्यासलाई आसन्न निर्वाचनले लगभग स्थापित गरिदिएको छ । चुनाव भनेपछि घरका भित्ता, सडक छेउका पर्खाल, नगरका साझा भौतिक सम्पत्तिहरू सबै पर्चा र पम्प्लेटले रङ्गीचङ्गी हुने परम्परा अब लगगभ हटेको छ । कसैको अनुमति चाहिँदैनथ्यो, प्रचारमा खटिएका पात्रहरूले नागरिकका घर पर्खालमै यस्ता पर्चा टाँसिदिन्थे । उम्मेदवारका विभिन्न कद र कलामा सजिएका तस्वीर नगरका भौतिक संरचनामै झुण्डिएका हुन्थे । निर्वाचनको प्रचारअघि टाँसिएका यी प्रचार सामग्री निर्वाचन सकिएपछि उम्मेदवारले हटाउँदैनथे, नगर–महानगरले नै कर्मचारी खटाएर हटाउनुपथ्र्याे । पछिल्ला दुई निर्वाचनमा नै यो अभ्यास स्थापित भएपछि अब लाग्दैछ चुनावका नामको यो ज्यादति दोहोरिँदैन होला ।
चुनावमा यस्तो प्रचार रोक्न के सम्भव छ ? किनभने नेपालको निर्वाचन आयोग या अन्य कतिपय संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक दलकै छत्रछायाँ प्राप्त हुने गरेकाले उनीहरूको सहमतिबेगर यस्तो होला र ? यी प्रश्नको निरुपण निर्वाचन आयोगले गरेको बुझिन्छ । निर्वाचन आयोगका चुनावी योजना र कार्यक्रममा वर्तमान सरकार तथा राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भइदिँदा यो नयाँ थिति बस्न सकेको हो । अहिले नगर, बजार सफा छ । सडक छेउमा कुनै उम्मेदवारका ठूला– ठूला तस्वीर झुण्डिएका छैनन् ।
व्यक्तिका निजी निवास या पर्खालमा पनि विगतको जस्तो ज्यादति भेटिँदैन । विगतका दृश्यहरूको कल्पना गर्ने हो भने त चुनाव आउन अब एक हप्तामात्र बाँकी रहेको अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । तर सडक नगरका ती भौतिक पर्चाहरू अहिले भर्चुअल माध्यमतर्फ भने सरेका छन् । यतिखेर नागरिकका फेसबुुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रचार भेटिन्छन् । यो देख्दा लाग्छ भौतिकरूपमा उपलब्ध सञ्चारमाध्यम जसरी डिजिटल बनेका छन्, चुनाव प्रचारको शैलीले पनि नयाँ आयामको जन्म लिएको छ ।
हिजोका चुनावमा जसरी उम्मेदवारले नसुहाउने ढङ्गबाट आफ्ना अस्वाभाविक आकृति चुनाव प्रचारका नाममा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने गर्दथे त्यही रोग अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरेको छ र यो हेर्दा व्यक्तिका सामाजिक सञ्जालको नाम सामाजिक मात्र दिने कि त्यसको अगाडि ‘अ’ थप्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । हिजोको भौतिक पर्चाको त्यो पर्खाल अहिले सामाजिक सञ्जालको ‘वाल’ मा सरेको छ ।
समाज परिवर्तनको चक्रमा घुम्ने धेरै तत्वमध्येको अग्रस्थान प्रविधिले ओगटेको धेरै भइसक्यो । त्यसको केही अंशले नेपालमा पनि विस्तारै प्रवेश पाएको छ । प्रविधिको विकासले समाजका धेरै क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिदिएजस्तै निर्वाचनको प्रचार शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याइदिएको देख्न सकिन्छ । अहिले भौतिक पर्चाबाट भर्चुअलमा आउँदा हामीलाई नयाँपनको महसुस भएजस्तै भोलिका दिनमा यो पनि पुरानो हुने गरी अर्काे नवीनतम् आयाम जन्मिनसक्छ प्रविधिको प्रयासबाटै । जसरी अहिले फेसबुकले आफ्नो सेवामा बहुआयामिकताको विकास गरेको छ यसरी नै अघि बढ्दा अहिले फेसबुकले ‘अडियो कमेन्ट’ गर्न दिएको सुविधा पनि भोलिका दिनमा धेरै पुरानो भइसक्ने दिन छिट्टै नआउला भन्न सकिँदैन ।
यो प्रविधिको विकासबाट लाभ लिन सक्ने हो भने त घर–घरमा पुगेर नागरिकलाई मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसो त, गएको स्थानीय निर्वाचनबाट नै निर्वाचन आयोगले यो परम्परागत कामको अन्त्य गरेको थियो र यस निम्ति केही हदसम्म प्रविधिको सहायता लिएको पनि थियो । यद्यपि, कतिपय राजनीतिक दलहरूले पहिलोपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नगर्नाले धेरै मत बदर भएको अर्थ लगाए र अहिले महिला स्वयंसेविका परिचालन गरिएको छ । यद्यपि, मतदाता शिक्षाको अभावले नै मत बदर भएको होइन भन्ने तथ्य त सबैभन्दा धेरै मत काठमाडौँ, पोखरामा बदर भएबाट पनि उद्घाटित भएकै हो । सायद हिजोका दिनमा कतिपय राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई ठूलो रकमसहित मतदाता शिक्षाको काममा संलग्न गराएका पनि थिए होलान् ।
कारण यही हो या अरु केही, यस्ता भौतिक शिक्षाको काम बन्द गरेर डिजिटल सेवामा जानु यिनै पछिल्ला निर्वाचनमा देखिएको अर्काे एक नयाँ आयाम भने हो । यसो हुँदा आफ्ना मत बदर भए भने आफूहरूलाई नै मर्का पर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मतदाता शिक्षामा खटाउन सके झनै राम्रो । आखिर उनीहरू जनताका घरदैलोमा पुगी नै हाल्छन् । उनैले सर्वसाधारण नागरिक, जो मतपत्रमा छाप लाउने तरिका जानेका हुँदैनन् उनीहरुलाई सिकाउँदा राम्रै होला । यो काममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सके त झनै राम्रो ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको पालना कडाइका साथ गरेको देखिएको छ । चुनावका बेलामा एकले अर्काे पार्टीलाई आरोप–प्रत्यारोप त गरिहाल्छन् नै । तर आपत्तिजनकरूपमा कसैले विरोध गरेमा तथा राजनीतिक दलहरूले तडकभडकरूपमा प्रचारका शैली अपनाएका धेरै नेतालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ । यसबाट अहिले नै नभए पनि निर्वाचनमा हुने खर्चका तरिका र विधिमा आगामी दिनमा परिवर्तन आउने नै छ । अर्कातर्फ सरकारी बेरुजु राख्ने तथा पहिलेका निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगको अर्को कडाइ यसपटकको निर्वाचनमा देखापर्यो । यसैकारणले कतिपय उम्मेदवारको यसपटक उम्मेदवारी पनि खारेज हुन पुगेको छ । यो नजिर आगामी निर्वाचनमा पनि स्थापित हुन सकोस् । यसबाट हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै नै परिवर्तन आउने छ । मुलुकमा संसदीय निर्वाचन प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हो र प्रजातान्त्रिक आचरण भनेको मानवीय व्यवहारकै एक उच्चतम् अभ्यास पनि हो । त्यसैले मुलुकमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू पनि यस्तै प्रजातान्त्रिक आचरणका हुन् भन्ने अपेक्षा नागरिकको रहेको हुन्छ । र यी नयाँ आयामले नै यस्ता आचरणको फैलावटमा सहज बनाउने छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा युवाहरूको बढ्दो आकर्षण यो निर्वाचनको अर्काे एउटा नयाँ आयाम नै हो । मुलुकका परम्परागत मिडियाले तिनको प्रचारलाई प्राथमिकतामा राख्न नसके पनि सामाजिक सञ्जालबाट पनि उनीहरूबारे नागरिकले जान्न पाएका छन् । वैशाखको स्थानीय निर्वाचनले स्थापित गरिदिएका केही स्वतन्त्र नयाँ अनुहारको जगमा उभिएर अहिले उम्मेदवारीको यो नयाँ स्वरुप देखापरेको हुनसक्ने धेरैको मत छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सफल बनेका केही पात्रहरूको उदाहरण यहाँ अनुसरण गर्न खोजिएको भए पनि उनीहरूलाई मतदाताले स्थापित गर्न भने बाँकी नै छ । यो आयामले आउने दिनमा निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीमात्र नभएर कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता र क्षमतालाई पनि मतदाताले कसी लाउन पाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । यो नयाँ प्रवृत्तिले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिलाई निर्मलीकरण गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्न पनि सक्छ ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिन मतदानको उमेर पुगेकालाई मत हाल्न दिने निर्वाचन आयोगको नयाँ निर्णयले नयाँ मतदाता थपिदिएको छ । अहिले निर्वाचनमा खट्ने तथा सो क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीलगायतलाई अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरी मत हाल्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसबाट मत जाहेर गर्न पाउने सम्बद्ध व्यक्तिको अधिकारको रक्षा भएको छ । त्यस्तै अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएकाको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने पछिल्लो निर्णयले उम्मेदवार र चुनावका बीचको दायित्व र इमान्दारिताको दायरालाई केही फराकिलो पारिदिएको छ । यो निर्वाचनका यी केही नयाँ आयामलाई आगामी दिनका चुनावमा पनि निरन्तरता पाउनु जरुरी छ । विदेशमा रहेका दशौँ लाख नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकारको यसपटक पनि सुनुवाइ हुन किन सकेन ? त्यस्तै प्रविधिको यो स्वरुपको विकास देखिरहेको देश अझै पनि विद्युतीय मतदानमा जान नसक्नुका कारण के होलान् ? नयाँ निर्वाचनले नयाँ–नयाँ आयाम जन्माइरहँदा हाललाई अनुत्तरित रहेका यी प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा भने सबै मिलेर खोज्नैपर्ने हुन्छ ।
