काठमाडौं,रासस । राजनीतिक दृष्टिले वर्ष, २०८२ निकै उथलपुथलपूर्ण रह्यो । तर वर्षको अन्त्यतिर मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि नयाँ जनादेशसहित स्पष्ट मार्गनिर्देश प्राप्त भयो ।
वर्ष २०८२ को मध्यतिर ‘जेनजी’ को विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले एउटा मार्गबाट हिँडिरहेको राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । जेनजी आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन सरकार विस्थापन र प्रतिनिधिसभा विघटन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित नागरिक सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुकले नयाँ सरकार प्राप्त ग¥यो ।
निर्वाचनमा विगतमा सत्तासिन तथा पुराना राजनीतिक दलहरू पराजित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गर्न सफल भयो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ती दलहरू वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बदलाव आएको छ भने यसअघि संस्थापनमा रहेको शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट छ । कांग्रेसभित्रको आधिकारिताका मुद्दा अहिले पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशन र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यसै वर्ष सम्पन्न गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुनःनिर्वाचित भएको सन्दर्भ राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल भने आलोचनाको घेरााट मुक्त हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपश्चात एमालेभित्र विशेष महाविधेशन वा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ । दुई दर्जन बढी वाम घटक तथा राजनीतिक समूहलाई समाहित गरी निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन ।
‘जनयुद्ध’बाट उदाएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मूलधार रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सो पार्टी अहिले विशेष महाधिवशेनको तयारीमा जुटेको छ । सो पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेता जनार्नदन शर्मा, सुदन किरातीलगायतले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दल परित्याग गरे । पुराना दलहरू आलोचित भएर नयाँ राजनीतिक दल ठूलो दलका रूपमा उदाउने वर्षका रूपमा २०८२ चित्रित भयो ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत नआइरहेको अवस्थालाई चिर्दै यसपटक रास्वपाले एक्लै १८२ स्थानमा विजयी हासिल गरेसँगै गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चातका निर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो नै पहिलो पटक हो ।
निर्वाचनपूर्वको सङ्कल्पबमोजिम सो पार्टीले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पदासिन गरायो । संसद् विघटन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन यो वर्षको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा स्थापित भयो । यही चैत १३ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दल रास्वपाका संसदीय दलका नेता शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।
शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा समावेशीयुक्त, उल्लेख्य युवा प्रतिनिधिमूलक र सानो आकारको रहेको छ भने सरकारले सुरुआती दिनदेखि नै निर्वाचनमा गरिएका वाचापत्रबमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सत्ताको बागडोर सम्हालेसँगै विगतमा देखिएजस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ ।
यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगको प्रमुख तथा राजदूत एक्लाएक्लै भेट नदिई सामूहिक भेटबाट नयाँ सरकारको प्राथमिकता र सन्देश प्रवाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रको प्रणालीगत सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ । सरकारका यी सकारात्मक प्रयासहरूले वर्ष २०८२ को सुधारिएको राजनीति आगामी वर्षका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा रहने ठानिएको छ ।
शताब्दी पुरुष एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरीशङ्करलाल दास वर्ष २०८२ राजनीतिक ‘सुनामी’का रूपमा देखिएको बताउनुहुन्छ । जनताको भावनाअनुसार सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारले थालेका सुरुआती कदम अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले यसबीचमा आफ्नो नेतृत्व पनि चयन गरेको छ । सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भई संसदीय गतिविधिलाई रफ्तारमा अघि बढाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो ।
यसै वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको युवापुस्ताको विद्रोहका क्रममा ७६ जनाको निधन भयो । ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषित गरी राज्यका तर्फबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो । आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते नेपालको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीलतनिवाससहितका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र संरचना जलेर क्षतिग्रस्त भए ।
सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । वर्ष २०८२ मै चर्चित घटनाका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक रहन पुग्यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारितका क्रममा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सवालमा निजामती प्रशासनका मुख्यसचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारीको राजनीतिक ‘लबिङ’ र समिति सभापतिको लापरवाही संसदीय इतिहासमा लज्जास्पद घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ ।
यसै वर्षको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘भिजिट भिसा’मा अनियमिततासम्बन्धी विषय ज्वलन्तरूपमा मात्रै उठेन, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गरेर तत्कालीन प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समय सदनमा अवरोधदेखि बहिष्कारसम्म गर्न पुगेको थियो । नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय चर्चाको विषयका रूपमा रह्यो ।
हाल उहाँहरू अदालतको आदेशबमोजिम हाजिरी जमानीमा रिहा हुनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा विश्व समुदायलाई एकै मञ्चमा ल्याउन यसै वर्षको जेठको पहिलो साता काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ भव्य रूपमा सम्पन्न भयो । यस अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्मको सुरक्षाको मुद्दालाई वैश्विक महत्व सृजना गर्न सफल भएको छ ।
